1.4 करोड़ परिवारों के लिए आई बड़ी खबर, अब हर महीने फ्री मिलेगी चीनी, दाल-तेल और मसाले
Free Food Kit Scheme : इस राज्य सरकार ने आज बहुत बड़ा एलान कर दिया है और राज्य के डेढ़ करोड़ परिवारों को हर महीने फ्री में चीनी, दाल-तेल और मसाले देने का एलान किया है | आइये जानते हैं इसके बारे में
HR Breaking News, New Delhi : देशभर में केंद्र और राज्य सरकार (State Government) की तरफ से आम जनता के लिए फ्री राशन (Free ration scheme) से लेकर के पीएम किसान तक कई तरह की सरकारी स्कीमें चलाई जा रही हैं. अब राज्य सरकार ने 1.4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को तोहफा दे दिया है. राजस्थान सरकार (Rajasthan government) ने अब हर महीने फ्री अन्नपूर्णा किट (Free Annapurna Food kit Scheme) देने का फैसला लिया है. इस योजना को 15 अगस्त को लॉन्च किया गया है.
दाल-चीनी, तेल समेत ये सभी मिलेगा फ्री
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने इस बारे में जानकारी दी है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि फ्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत की जा रही है. इस योजना का फायदा 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को होगा. इसमें हर महीने मुफ्त अन्नपूर्णा किट मिलेगी जिसमें दालें, चीनी, नमक, खाद्य तेल, मिर्च, धनिया और हल्दी शामिल होगी.
हर महीने बांटे जाएंगे पैकेट
इस अवसर पर बोलते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार जनता को अधिकतम राहत देने के इरादे से अपने फैसले ले रही है. योजना के तहत राज्य के 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को हर महीने मुफ्त अन्नपूर्णा भोजन पैकेट बांटे जाएंगे.
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गरीबों को ध्यान में रखकर लिया फैसला
गहलोत ने जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में इस योजना के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे और लाभार्थियों को भोजन के पैकेट वितरित किये. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीबों को ध्यान में रखकर फैसले ले रही है, जिसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है. राज्य सरकार ने तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर आम जनता को राहत प्रदान की है. उन्होंने कहा, ये जनकल्याणकारी योजनाएं मुफ्तखोरी नहीं हैं, बल्कि यह आम जनता के प्रति लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी है.
कोई भूखा नहीं सोएगा
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'कोई भूखा न सोए' के संकल्प को साकार करने की दिशा में इस अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट में एक किलोग्राम चना दाल, चीनी और आयोडीन युक्त नमक, एक लीटर सोयाबीन रिफाइंड खाद्य तेल, 100 ग्राम मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और 50 ग्राम हल्दी शामिल है. मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अधिकतम सीमा निर्धारित किये जाने से कई जरूरतमंद परिवार वंचित रह जाते हैं.