Agriculture News : किसानों के लिए इस काम पर फोकस कर रही सरकार, वित्त मंत्री ने दी जानकारी

HR Breaking News, Digital Desk- (Agriculture News) केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसानों के लिए पूरी तरह कर्ज माफी का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि सरकार की प्राथमिकता कर्ज माफी नहीं, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर और कम ब्याज पर कर्ज (low interest loan) उपलब्ध कराने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है।

खास तौर पर किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक का फसल ऋण सब्सिडी वाली ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं, जो किसान समय पर लोन चुकाते हैं, उन्हें अतिरिक्त ब्याज छूट का लाभ भी दिया जाता है। यह पूरी व्यवस्था मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम (Modified Interest Subvention Scheme) के तहत लागू की गई है, ताकि किसानों को सस्ता और आसान कर्ज मिल सके।

जानें डिटेल-

सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए बिना गारंटी वाले कृषि ऋण (agricultural loans) की सीमा भी बढ़ा दी है। पहले यह सीमा 1.60 लाख रुपये थी, जिसे अब 2 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक के नियमों (Reserve Bank rules) के तहत बैंकों को कृषि क्षेत्र में पर्याप्त कर्ज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसानों को आसान और समय पर फाइनेंस मिल सके।

पीएम किसान योजना पर वित्त मंत्री का बयान-

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे आर्थिक सहायता भेज रही है। इन कदमों का उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर रखना और खेती से जुड़े जोखिम को कम करना है, ताकि उन्हें कर्ज पर अत्यधिक निर्भर न रहना पड़े।

इसी दौरान एक अन्य सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सशस्त्र बलों की दिव्यांग पेंशन (Armed Forces Disability Pension) पर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि इस पेंशन पर टैक्स छूट पहले से लागू है और अब इसे नए आयकर कानून 2025 में स्पष्ट रूप से शामिल किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह का भ्रम न रहे। यानी सरकार ने यह छूट खत्म नहीं की है, बल्कि इसे और साफ तरीके से जारी रखा गया है।

सरकार के अनुसार, नए नियम पुराने सिस्टम (new rules old system) को ही आगे बढ़ाते हैं, न कि किसी नए टैक्स को लागू करने या पहले से मिल रही छूट को खत्म करने के लिए हैं। कुल मिलाकर सरकार का संदेश साफ है कि किसानों के लिए कर्ज माफी के बजाय मजबूत आर्थिक सपोर्ट सिस्टम तैयार करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, वहीं सशस्त्र बलों के जवानों के हितों को भी पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है।