हरियाणा में किसानों को 1 रुपया किलो मिलेगी केंचुआ खाद, 80 प्रतिशत सब्सिडी देगी सरकार

HR Breaking News (Agriculture News) : हरियाणा में प्राकृतिक और जैविक खेती (organic farming) को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को वर्मीकंपोस्ट (vermicompost) खरीदने पर 80 प्रतिशत सब्सिडी देगी। योजना के तहत खाद की कीमत 50 रुपए प्रति किलो तय की गई है, जिसमें 40 रुपए सरकार वहन करेगी। ऐसे में किसान को एक किलो खाद के लिए केवल 10 रुपए खर्च करने होंगे। हालांकि, इस योजना में सिर्फ वर्मीकंपोस्ट को शामिल किया गया है। फास्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर  और फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर जैसी खाद पर अनुदान नहीं मिलेगा।

गेंहू में बुवाई से पहले डाले खाद 

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University), हिसार की वैज्ञानिक सिफारिशों के आधार पर वर्मीकंपोस्ट को योजना में शामिल किया गया है। धान और गेहूं की फसल में इसके इस्तेमाल की मात्रा 7.5 टन प्रति हेक्टेयर तय की गई है। धान में अंतिम जुताई या रोपाई से पहले खाद डालने की सलाह है, जबकि गेहूं में बुवाई से पहले अंतिम बीज बिस्तर तैयार करते समय इसे मिट्टी में मिलाना होगा।

मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर करना होगा आवेदन

कृषि उपनिदेशक डॉ.बलवंत सहारण (Deputy Director of Agriculture Dr. Balwant Saharan) ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल (meri fasal-mera byora portal) पर आवेदन करना होगा। रबी फसल के लिए 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक पंजीकरण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। आवेदन में किसान को फसल, संबंधित क्षेत्र और जैविक खेती से जुड़ी जानकारी देनी होगी। साथ ही यह भी बताना होगा कि वह नया जैविक किसान है या कितने वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहा है।

आवेदन मंजूर होने के बाद प्रमाणपत्र होगा जारी 

आवेदन मंजूर होने के बाद कृषि विभाग की ओर से सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। किसान इस प्रमाणपत्र के आधार पर अधिकृत डीलर से वर्मीकंपोस्ट खरीद सकेंगे। खाद खरीदने का बिल पोर्टल पर अपलोड करना होगा। विभागीय सत्यापन के बाद सब्सिडी जारी की जाएगी। बिल अपलोड करने की अंतिम तारीख 30 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है।

जैविक खेती को बढ़ावा देना योजना का उद्देश्य

योजना के माध्यम से किसानों को जैविक खाद खरीदने में आर्थिक सहायता देकर प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ ही रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल को कम करना, मिट्टी की उर्वरता और जैविक कार्बन में सुधार करना, पर्यावरण अनुकूल पोषण प्रबंधन अपनाना तथा सुरक्षित और रासायनिक अवशेष रहित कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना सरकार के प्रमुख उद्देश्य हैं। विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक सिफारिशों के अनुसार फसलों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जाएगा।