2027 तक हरियाणा में 20 प्रतिशत तक हवा साफ करने का लक्ष्य
HR Breaking News (haryana news) : दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अब जिला स्तर पर भी जवाबदेही तय की जाएगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Air Quality Management Commission) ने वर्ष 2027 के लिए प्रदूषण कम करने की नई रणनीति तैयार की है। इसके तहत 2026 के मुकाबले अगले साल एक्यूआई (AQI), पीएम 2.5 (PM 2.5)और पीएम 10 के स्तर में 15 से 20 प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक राज्य और नगर निगम (nagar nigam news) स्तर पर तैयार होने वाले एक्शन प्लान के साथ प्रत्येक जिले के लिए भी अलग कार्ययोजना बनाई जाएगी।
अधिकारियों को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी
आयोग के (AQI update) साइंटिस्ट-ई डॉक्टर विकास सिंह (Scientist-E Dr Vikas Singh) की ओर से शनिवार को जारी आदेश में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों के डीएम और संबंधित निकायों को प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों की पहचान कर उनके नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। योजना में केवल प्रदूषण कम करने के लक्ष्य ही नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी अधिकारियों को सौंपी जाएगी।
वाहनों से लेकर श्मशान स्थलों तक के उत्सर्जन पर नजर
जिला स्तर पर बनने वाली कार्ययोजना में प्रदूषण फैलाने वाले सभी प्रमुख कारणों को शामिल किया जाएगा। इसमें वाहनों और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं, सड़कों पर उड़ने वाली धूल, निर्माण एवं तोड़फोड़ से होने वाला प्रदूषण और कचरे का उचित निस्तारण प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा पराली व फसल अवशेष जलाने, डीजल जनरेटर के इस्तेमाल और श्मशान स्थलों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करने के लिए भी विशेष व्यवस्था करनी होगी।
एनसीआर के इन शहरों में लागू होगी योजना
आयोग ने आदेश की प्रति संबंधित अधिकारियों को भेजकर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसमें दिल्ली के अलावा हरियाणा के गुरुग्राम (gurugram), फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, मानेसर, रोहतक और करनाल शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा तथा राजस्थान में अलवर, भरतपुर, भिवाड़ी और नीमराना में भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिला स्तर पर कदम उठाए जाएंगे।
5 दिसंबर तक पोर्टल पर अपलोड करनी होगी योजना
नगर निगमों (nagar nigam) और विकास प्राधिकरणों को 5 दिसंबर 2026 तक अपनी अंतिम कार्ययोजना ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसमें जीएमडीए (GMDA) , नोएडा और जीडीए जैसे विकास प्राधिकरणों के कार्य भी शामिल किए जाएंगे। प्रत्येक निर्धारित कार्य के लिए जिम्मेदार नोडल अधिकारी का नाम, पद और मोबाइल नंबर देना जरूरी होगा। इससे योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के साथ लापरवाही की स्थिति में संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी भी तय की जा सकेगी।