27 लाख किसानों के खाते में सरकार ने डाले पैसे, इन किसानों को फ्री में दिया जाएगा खाद-बीज
भारत के कृषि प्रधान देश है। ऐसे में भारत सरकार किसानों के हित के लिए कई तरह के बड़े-बड़े कदम उठाती है। हाल ही में भी सरकार ने किसानों के लिए ऐसा ही एक बड़ा कदम उठाया है। बता दें की सरकार ने 27 लाख के किसानों के खाते में आर्थिक रूप से मदद करने के लिए पैसे भेजे हैं। आईए जानते हैं खबर में विस्तार से -
HR Breaking News - किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार समय-समय पर नई योजनाएं शुरू करती है। अब हाल ही में सरकार ने किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं ताकि अत्यधिक बारिश और बाढ़ से प्रभावित राज्यों में किसानों को आर्थिक लाभ मिल सके। दरअसल, इस बार मानसून ने खूब कहर बरपाया है, जिसकी वजह से किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके चलते सरकार ने किसने की मदद करने के लिए सरकारी योजना के तहत किसानों के खाते में पैसे भेजे हैं।
27 लाख किसानों के खाते में आए पैसे -
बता दें कि फसलों के लिए खाद-बीज के लिए मदद करने के लिए किसानों के लिए सरकार की और प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) चलाई जा रही है। अब तक इस योजना की किसानों को 20 किस्त मिल चुकी है। हाल ही में सरकार ने 21वीं किस्त समय से पहले 27 लाख किसानों के खाते में भेज दी है।
पीएम किसान सम्मन निधि योजना (Farmer Samman Nidhi Scheme) का लाभ पंजाब, हिमाचल एवं उत्तराखंड के किसानों को मिला है। सरकार ने कुल 540 करोड रुपए से ज्यादा पैसे भेजे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि इस राशि से संकटग्रस्त किसानों को तत्काल थोड़ी राहत मिलेगी और अगली बुवाई के लिए बीज खाद खरीदने में सुविधा होगी। वहीं जिन किसानों के मकान बारिश में टूट गए हैं। उन्हें पीएम आवास योजना के तहत घर दिया जाएगा।
किसानों को दिया जाएगा सरसों और गेहूं का बीज -
इसके साथ ही तीन राज्यों में मनरेगा (MANREGA) के माध्यम से 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। दिल्ली के कृषि भवन (Delhi Krishi Bhawan) में आयोजित सादे समारोह में शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को आश्वस्त किया की आपदा की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है। पंजाब को 32 करोड़ का सरसों के बीज का आवंटन किया गया है। गेहूं के बीज के लिए भी 74 करोड रुपए दिए जाएंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister Housing Scheme) में एक लाख 20 हजार रुपये के अलावा टॉयलेट की राशि अलग और 90-95 दिन की मनरेगा की राशि भी दी जाएगी। शिवराज सिंह ने कहा कि अतिवृष्टि की वजह कई राज्यों में तबाही मची है। बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से फसलें तबाह हो गई है। प्रधानमंत्री ने पैकेज की घोषणा की है और उसी का एक हिस्सा है किसान सम्मन निधि के पैसे उसे समय से पहले जारी करना ।
13,626 करोड रुपये का किया गया भुगतान -
सरकार ने पंजाब (Punjab News) के लगभग 11 लाख 10,000 किसानों को करीब 222 करोड रुपए भेजे हैं। वहीं, हिमाचल के 8 लाख से ज्यादा किसानों को 160 करोड रुपए का आर्थिक लाभ दिया गया है। उत्तराखंड के 7.90 लाख किसानों को लगभग 158 करोड रुपए भेजे गए हैं। पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana Installment) के तहत इन तीनों राज्यों के कुल 13,626 करोड रुपए का भुगतान किया गया है।