7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शुखबरी, महंगाई भत्ते के साथ HRA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का रास्ता साफ

7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया साल खास होने वाला है। इस वर्ष सैलरी में अच्छी खासी बढ़ौतरी होने वाली है। चुनावी साल होने के कारण सरकार कर्मचारियों को खुश करने के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। सरकारी कर्मचारी पिछले लंबे समय से भत्तों में बढ़ौतरी और पेंशन स्कीम को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। 
 

HR Breaking News, Digital Desk- 7th pay commission news:  नए साल की शुरूआत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए के लिए अच्छी खबरों के साथ हो रही है। कर्मचारी को महंगाई भत्ते (DA Hike) के साथ ही एक और बड़ी खुशखबरी मिली है। महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी कन्फर्म होने के बाद अब हाउस रेंट अलाउंस यानि HRA में भी बढ़ौतरी का का रास्ता साफ हो गया है। 

इस महीने बढ़ने वाले महंगाई भत्ते (Dearness allowance) का ऐलान होते ही HRA में भी तगड़ा उछाल आएगा और इसे रिवाइज कर दिया जाएगा। दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी लगभग कन्फर्म हो चुका है। महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत होने पर पर HRA में 3 फीसदी का रिविजन तय है।

 

 

50 फीसदी पहुंचा महंगाई भत्ता-

AICPI इंडेक्स के नए नंबर्स  केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आए उत्साह बढ़ाने वाले रहे हैं। इंडेक्स 139.1 अंक पर पहुंच गया है। इससे महंगाई भत्ते (DA) का स्कोर 49.68 फीसदी हो गया है। मतलब 50 फीसदी महंगाई भत्ता तो मिलना तय है। अभी दिसंबर 2023 के लिए इंडेक्स के नंबर्स आने हैं। इसमें अगर गिरावट भी आती है तो भी 50 फीसदी महंगाई भत्ता होगा। DA Hike में बढ़ोतरी के साथ ही दूसरे अलाउंस बढ़ने के रास्ते भी साफ हो रहे हैं।

DA के बाद अब HRA Hike का टाइम

अभी महंगाई भत्ता 46 फीसदी है। लेकिन, नियम ये है कि इसके 50 फीसदी पहुंचने पर HRA को रिवाइज कर दिया जाएगा। जैसा जुलाई 2021 में किया गया था। उस वक्त महंगाई भत्ते के 25 फीसदी क्रॉस होने पर HRA में 3 फीसदी का रिविजन किया गया था। उस वक्त अपर लिमिट 24 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी किया था। लेकिन, अब एक बार फिर इसमें 3 फीसदी की बढ़ौतरी होना लगभग तय हो चुका है। HRA का अगला रिविजन मार्च 2023 तक हो सकता है।

तीनों कैटेगरी में बढ़ेगा 3 फीसदी HRA-

DoPT के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का रिविजन महंगाई भत्ते से लिंक्ड है। HRA की कैटेगरी X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से तय की गई है। कैटेगरी में मौजूदा दर 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी है।

ये 1 जुलाई 2021 से लागू है।  सरकार के 2016 में जारी एक मेमोरेडम के अनुसार, HRA को DA के साथ समय-समय पर रिवाइज किया जाएगा। अगला रिविजन तब होगा जब महंगाई भत्ता 50 फीसदी क्रॉस होगा। ऐसी स्थिति में साल 2024 में इसकी पूरी उम्मीद है। क्योंकि, नया महंगाई भत्ता जनवरी 2024 से लागू होगा। इसमें 4 फीसदी का उछाल आ सकता है। जिस कारण ये 50 फीसदी क्रॉस कर जाएगा। 

3 फीसदी बढ़ेगा HRA-

HRA  में अगला रिविजन 3% का होगा। HRA की अधिकतम मौजूदा दर 27 से बढ़कर 30 फीसदी हो जाएगी। महंगाई भत्ता 50 फीसदी होने पर HRA 30%, 20% और 10% कर दिया जाएगा। जो केंद्रीय कर्मचारी X कैटेगरी में आते हैं उन्हें 27 फीसदी HRA मिल रहा है, जो बढ़कर 30% होगा। वहीं, Y श्रेणी वालों के लिए 18 फीसदी से बढ़कर 20 फीसदी होगा।  

Z श्रेणी वालों के लिए 9 फीसदी से बढ़कर 10 फीसदी हो जाएगा। X कैटेगरी में 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर आते हैं। इन शहरों में जो केंद्रीय कर्मचारी तैनात हैं उन्‍हें 27 फीसदी HRA मिलेगा।  वहीं, Y कैटेगरी के शहरों में 18 फीसदी होगा और Z कैटेगरी में 9 फीसदी होगा।  

फिटमेंट फैक्टर में भी होगी बढ़ौतरी


केंद्रीय कर्मचारियों को एक और बड़ी खुशखबरी फिटमैंट फैक्टर में इजाफा की मिल सकती है।  अगर ऐसा हुआ केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी (Central Employees Salary) में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। 7th Pay Commission के अनुसार फिटमेंट फैक्टर (fitment factor hike) में इजाफे से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 8860 रुपये की बढ़ौतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर फिलहाल 2.57 है। अगर इसे बढ़ाकर 3.68 किया जाता है तो लेवल-1 के ग्रेड-पे की न्यूनतम सीमा 26000 रुपए हो जाएगी। यानी की सीधे तौर पर सैलरी में 8000 रुपये का बंपर इजाफा होगा।


49 हजार रुपए बढ़ जाएगी सैलरी


उदाहरण के तौर पर-  लेवल-1 पर ग्रेड-पे 1800 पर केंद्रीय कर्मचारी की Basic Salary 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से सैलरी की कैलकुलेशन 18,000 X 2.57= 46,260 रुपये होगी। अगर इसी को 3.68 मान लिया जाए तो सैलरी 26,000X3.68= 95,680 रुपए हो जाएगी। मतलब कर्मचारियों की सैलरी में कुल अंतर 49,420 रुपये का होगा। ये कैलकुलेशन न्यूनतम बेसिक सैलरी पर किया गया है। अधिकतम सैलरी वालों को और बड़ा लाभ मिलेगा।