7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, इस आधार पर बढ़ेगी सैलरी
कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। दरअसल सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए एक नया अपडेट आया है। जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि कर्मचारियों को जल्द ही तोहफा मिलने वाला है। साथ ही इस आधार पर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने वाली है।
HR Breaking News, Digital Desk- यह साल का वह समय है जब एक करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के अगले दौर की बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों को इस साल ‘होली गिफ्ट’ के रूप में उम्मीद से कहीं ज्यादा मिल सकता है.
7वें वेतन आयोग के नियमों के तहत डीए बढ़ोतरी के अगले दौर के अलावा, सरकारी कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में भी बढ़ोतरी प्राप्त होगी. जिससे उनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी हो जाएगी और सबसे बड़ी, लंबे समय से चली आ रही 18 महीने पुरानी डीए बकाया मांग में सफलता मिलेगी.
बता दें कि अभी तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 18 महीने के बकाया के भुगतान के संबंध में कोई आधिकारिक या पुष्टि की गई जानकारी नहीं मिली है. फिर भी, मीडिया सूत्रों का दावा है कि सरकार मार्च में कर्मचारी संघ द्वारा पूछे जाने पर निर्णय ले सकती है. सरकार शुरू से ही अपने रुख पर अडिग रही है कि जब कोविड-19 महामारी के कारण डीए बढ़ोतरी रुकी हुई थी तो बकाया का कोई सवाल ही नहीं था.
चर्चा के आधार पर बदल सकते हैं आंकड़े-
सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों का पक्ष जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच 18 महीने के एरियर के भुगतान के संबंध में दबाव बना रहा है. स्तर 3 श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को 11,880-37,554 रुपए के बीच मिल सकता है, जबकि स्तर 13/14 के कर्मचारियों को 1,44,200-2,15,900 रुपये के बीच मिल सकता है. भविष्य में मोर्चे पर हितधारकों के बीच चर्चा के आधार पर आंकड़े बदल सकते हैं.
डीए में 4 फीसदी की हो सकती है बढ़ोतरी-
फिटमेंट फैक्टर को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारी मार्च में इसे बढ़ा हुआ पा सकते हैं. कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के हवाले से पहले ही खबर आ चुकी है कि डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है. यह आंकड़ा हाल के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के आंकड़ों के आधार पर अपेक्षित है.
6 महीने में रिवाइज होता है डीए-
महंगाई भत्ता (Dearness allowance) कर्मचारियों के रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है. यह भत्ता सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारकों और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को दिया जाता है. महंगाई भत्ता इसलिए दिया जाता है कि महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारियों को अपना जीवन-यापन करने में कोई परेशानी न हो. आमतौर पर हर 6 महीने, जनवरी और जुलाई में Dearness Allowance में बदलाव किया जाता है.
किस फॉर्मूले से बढ़ता है महंगाई भत्ता-
महंगाई भत्ते की गणना बेसिक सैलरी पर की जाती है. महंगाई भत्ते की गणना के लिए एक फार्मूला तय है, जोकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index (CPI)) से तय होता है. महंगाई भत्ते का फीसदी = पिछले 12 महीने का CPI का औसत-115.76. अब जितना आएगा उसे 115.76 से भाग दिया जाएगा. जो अंक आएगा, उसे 100 से गुणा कर दिया जाएगा. इससे आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं. कि आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी.