7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 300 दिन की छुटि्टयां, बदले गए नियम

HR Breaking News, Digital Desk- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को छठी बार बजट (Union Budget 2024) पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने वाली है क्योंकि उसके बाद देशभर में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार अपने वोट बैंक खासकर नौकरीपेशा लोगों को भुनाने के लिए खास ऐलान कर सकती है।

सरकार बजट में लेबर कानूनों को लाने के लेकर घोषणा कर सकती है। सरकार काफी समय से लेबर कानून देशभर में लागू करने का प्लान कर रही है लेकिन राज्यों के बीच आम सहमति नहीं बनने के कारण कानून को लागू करने में देरी हो रही है। हालांकि, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बजट में कोई भी बड़ी घोषणाएं नहीं की जाएगी लेकिन सरकार अपने वोट बैंक के लिए कुछ खास घोषणाएं कर सकती हैं।

बढ़ सकती है कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियां-

कर्मचारियों की अर्जित अवकाश (Earned Leave) छुट्टियां 240 से बढ़कर 300 हो सकती है। मोदी सरकार कर्मचारियों की अर्जित अवकाश बढ़ाने को लेकर फैसला कर सकती है। लेबर कोड के नियमों को लेकर श्रम मंत्रालय, लेबर यूनियन और उद्योगजगत के प्रतिनिधियों के बीच लेबर कानून को लेकर काफी चर्चा हुई। इसमें कर्मचारियों की अर्जित छुट्टियां (Earned Leave) 240 से बढ़ाकर 300 किये जानें की मांग की गई थी। हालांकि, सरकार ने अभी तक इस पर कोई ऐलान नहीं किया है।

सरकार कर सकती है कर्मचारियों को लेकर ये ऐलान-

लेबर यूनियनों की तरफ से‌ उठाई गई पीएफ और अर्जित अवकाश की सीमा बढ़ाने की मांग पर भी फैसला किया जाना था। यूनियन से जुड़े लोग चाहते हैं Earned leave की सीमा 240 से बढ़ाकर 300 दिन कर दी जाए। संसद से श्रम सुधारों से जुड़े नए कानून सितंबर 2020 में पास हुए थे। अब केंद्र सरकार की कोशिश है कि इन्हें जल्द से जल्द लागू किया जाए।

लेबर कोड के नियमों में बेसिक सैलरी कुल वेतन का 50% या अधिक होना आदि भी शामिल है। इससे ज्यादातर कर्मचारियों के वेतन का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो PF और ग्रेच्युटी में कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा। इससे हाथ में आने वाली सैलरी कम हो जाएगी। इससे रिटायरमेंट पर मिलने वाला PF फंड बढ़ सकता है।