8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 8वां वेतन आयोग में इस फॉर्मूल से बढ़ेगी सैलरी
8th CPC Salary Hike - केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन जनवरी 2025 में किया था। अब इसे 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक नया वेतन आयोग लागू नहीं किया गया है। ऐसे में देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच नए वेतन आयोग का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। सरकारी कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि नए वेतन आयोग के तहत उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा और किस फार्मूले के तहत नई सैलरी तय की जाएगी। चलिए नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं -
HR Breaking News - (8th Pay Commission Update)। देश के लगभग सभी सरकारी कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है। मौजूदा समय में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी और अन्य भत्तों का लाभ मिल रहा है। 31 दिसंबर 2025 को सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन जब तक नया वेतन आयोग लागू नहीं होता है तब तक कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी और अन्य भत्तों का लाभ मिलेगा।
बता दे की सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Latest News) की समीक्षा के लिए वेतन आयोग को लगभग 18 महीने का समय दिया है। इसके बाद वेतन आयोग रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपेगा और सरकार नए वेतन आयोग पर फैसला लेगी। इससे यह तो साफ हो जाता है कि आठवां वेतन आयोग लागू होने में अभी काफी समय लगेगा। अनुमान है कि 2027 के आखिर तक 8वां वेतन वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है। इस बीच कर्मचारियों के बीच सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
सैलरी में बढ़ौतरी की चर्चा तेज -
इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। दरअसल, सैलरी में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करती है। फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा रखा जाता है बेसिक सैलरी में उतनी ही ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। चलिए नीचे खबर मैं जानते हैं फिटमेंट फार्मूले (Fitment formula) के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा।
छठे वेतन आयोग में कितनी बढ़ी थी सैलरी -
साल 2008 के मार्च महीने में छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) की सिफारिश से लागू हुई थी। लेकिन इसे 1 जनवरी 2006 से प्रभावी माना गया। इसमें एंट्री लेवल पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 6600 प्रति महीना थी, जबकि अधिकतम बेसिक सैलरी ₹80,000 की गई। न्यूनतम और अधिकतम वेतन का अनुपात 1: 12 था।
7वें वेतन आयोग में 2.57 गुणा बढ़ी सैलरी -
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के इतिहास पर नजर डालें तो इसमें बड़ा बदलाव हुआ था। पे बैंड और ग्रेड पे सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। उनकी जगह पर मैट्रिक्स लागू किया गया। इसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू किया गया जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary Hike Update) 2.57 गुणा बढ़ी। न्यूनतम वेतन 18000 और अधिकतम 2,50,000 रुपए हुआ बता दें कि 2,50,000 रुपए वेतन कैबिनेट सचिव स्तर पर था। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों के लिए सालाना इंक्रीमेंट 3% तय किया गया।
8वें वेतन आयोग से कितनी रखा जाएगा फिटमेंट फैक्टर -
पिछले साल जनवरी 2025 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन किया था। नवंबर 2025 में इसके गठन की अधिसूचना जारी की गई। इसकी सिफारिशें से लागू होने होने में लगभग 18 महीने का समय लग सकता है। 8वें वेतन आयोग को लागू होने में चाहे कितना भी समय क्यों न लग जाए इसे 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा सकता है। इससे कर्मचारियों को कोई भी आर्थिक नुकसान नहीं होगा। सरकारी कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इस बार नए वेतन आयोग के लागू होने पर फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor Hike News) 3.0 से 3.25 के बीच रखा जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में तगड़ा उछाल देखने को मिलेगा।
क्या होता है फिटमेंट फैक्टर का रोल -
कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम होता है। जब भी नया वेतन आयोग (New Pay Commission) लागू होता है तो कर्मचारियों की नई सैलरी (New Salary) फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होती है। फिटमेंट फैक्टर पिछले वेतन आयोग की बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता, सालाना इंक्रीमेंट, ग्रोथ फैक्टर, फैमिली यूनिट्स आदि चीजों पर आधारित होता है। ऑल इंडिया NPS एम्पलाइज फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट मनजीत सिंह पटेल ने बताया है कि यदि मौजूदा महंगाई भत्ता 58% है और 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से लागू होने तक इसमें 12% तक इजाफा होता है तो यह 70% तक पहुंच जाएगा।
फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला -
मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि सरकार ग्रोथ फैक्टर की गणना करती है जो पिछले बार 24% था फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) की गणना करते वक्त वेतन आयोग फैमिली यूनिट्स पर भी विचार करता है, जो पिछले साल तीन थी और इस बार पांच तक रखने की सिफारिश की जा रही है। अगर आयोग पांच फैमिली यूनिट्स पर विचार करता है तो 66 फ़ीसदी की और बढ़ोतरी होने की संभावना है।
उदाहरण में समझें कितनी बढ़ेगी सैलरी -
अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3 तय किया जाता है तो लेवल 1 कर्मचारी की सैलरी (Salary Hike) 18,000 रुपये से बढ़कर 54,000 रुपये हो जाएगी। इस तरह, लेवल 1 कर्मचारी की सैलरी में 36,000 रुपये का इजाफा होगा। वहीं, लेवल 18 वाले केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी ₹2,50,000 से बढ़कर ₹7,50,000 लाख हो सकती है। इसी तरह, जिस हिसाब का फिटमेंट फैक्टर होगा उसी तरह से सैलरी में उछाल आएगा।