8th Pay Commission : 8वां वेतन आयोग पर बड़ी खबर, इस दिन से लागू होंगी सिफारिशें, इतना बढ़ेगा मूल वेतन 

HR Breaking News - (8th Pay Commission)। 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा उछाल आएगा। इस वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों के वेमन में तगड़ा उछाल आएगा। इसके अलावा कर्मचारियों कों भी कई अन्य भत्तों का लाभ होने वाला है। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से 8वें वेतन आयोग से जुड़ी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। खबर में जानिये इस बारे में।

टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर बड़ा अपडेट - 

केंद्र सरकार अब जल्द ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने वाली है। इस वेतन आयोग के लागू होने की वजह से 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनधारकों को लाभ होने वाला है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference) को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा  सैलरी और पेंशन में अगली बड़ी संशोधन प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होने वाली है। इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई द्वारा की जाने वाली है। ये आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीनों के अंदर ही सरकार को सौंप सकता है। 

अधिकारी दी जानकारी - 

अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की सटीक तारीख अंतरिम रिपोर्ट आ जाने के बाद तय की जाएगी, हालांकि अधिकतर संभावना ही रहने वाली है। सरकार द्वारा वेतन आयोग (New Pay Commission) 1 जनवरी 2026 से ही लागू किया जाएगा। ये घोषणा बिहार विधानसभा चुनाव (6 और 11 नवंबर) से ठीक पहले हुई है, इसकी वजह से ये फैसला और भी चर्चाओं में बना हुआ है। इसका सीधा प्रभाव करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ने वाला है।

ToR की मदद से तय की जाएगी बेसिक सैलरी - 

इस वेतन आयोग की ToR यानी Terms of Reference कोनियम-पुस्तक या कार्य-निर्देश के नाम से भी जाना जाता है। ToR की मदद से ये तय किया जा सकता है कि वेतन आयोग के तहत किन किन मुद्दों पर काम किया जाने वाला है। इसके अलावा किन पहलुओं पर विचार करना है और कितनी समय सीमा में अपनी रिपोर्ट देनी है इसका भी फैसला ToR द्वारा किया जाने वाला है। ToR को केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कर्मचारी यूनियनों से परामर्श के बाद ही तैयार किया है।

वेतन आयोग में दिया जाएगा ध्यान-

इस वेतन आयोग को तय करने के लिए देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Discipline) की जरूरत रहने वाली है।

इसकी मदद से ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि सरकार के पास कल्याणकारी और विकास कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धन को भी उपलब्ध किया गया है।

इसके अलावा गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं (Non-contributory Pension Schemes) की लागत का भी इसी के तहत आकलन किया जाता है।

राज्य सरकारों पर वित्तीय प्रभाव दिखेगा क्योंकि ज्यादातर राज्य केंद्र के वेतन आयोग की सिफारिशों का ही पालन करते हैं।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और कार्य परिस्थितियों की तुलना सार्वजनिक क्षेत्र (PSU) और निजी क्षेत्र से ही की जाने वाली है।

ऐसे में कुल मिलाकर, आयोग का उद्देश्य कर्मचारियों को उचित सैलरी देना और साथ ही सरकार की वित्तीय जिम्मेदारी (Fiscal Responsibility) को भी संभालना है।

आखिरी कब लागू होगा नया वेतन आयोग? 

सरकार हर 10 साल में एक नया पे कमिशन लागू करती है ताकि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके। आखरी बार साल 2014 में सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन किया गया था और उसकी सिफारिश से 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। पिछले वेतन आयोग की तरह अगर इस बार भी सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) की सिफारिश से 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में तगड़ा उछाल आएगा।

नया वेतन आयोग आने पर कर्मचारियों को होगा ये फायदा - 

आठवां वेतन आयोग  (8th Pay Commission) लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के साथ-साथ मिलने वाले भत्तों को संशोधित किया जाएगा। आठवां वेतन आयोग लागू होते ही सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके बाद राज्य सरकार राज्य कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग के तहत उनकी सैलरी और वेतन में बदलाव करेगी। हालांकि अभी यह कहना मुश्किल है कि कर्मचारी की सैलरी (salary hike update) और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय होगा की मूल वेतन कितना बढ़ेगा। हाल ही में ToR आपको मंजूरी मिलने से यह साफ हो गया है की प्रक्रिया आधिकारिक तौर से शुरू हो चुकी है।