8th Pay Commission : आठवें वेतन आयोग में देरी से सरकारी कर्मचारियों को तगड़ा झटका, इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission delay) केंद्रीय सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग को मंज़ूरी दे दी थी। इसके बाद ही विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ Terms of Reference (ToR) और संभावित आयोग सदस्यों के काम शुरू करने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत शुरू हो गई थी। (employees latest update)

सरकार ने अभी तक आयोग के चेयरमैन और अन्य सदस्यों की आधिकारिक नियुक्ति की घोषणा नहीं की है, हालांकि मीडिया में अटकलें जारी हैं। हाल ही में, सरकार ने प्रतिनियुक्ति के आधार पर लगभग 35 रिक्तियों को भरने के लिए सर्कुलर जारी किया था, जिसके लिए योग्य सरकारी कर्मचारियों (government employees) से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तब से, आयोग के नियमों (टीओआर) को अंतिम रूप देने और सदस्यों की नियुक्तियों पर कई रिपोर्टें आई हैं, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

क्या 8वें वेतन आयोग की 1 जनवरी 2026 की डेडलाइन पूरी हो पाएगी?

मई का महीना खत्म होने वाला है। इसके बाद 1 जनवरी 2026 की डेडलाइन पर इसे लागू होने में केवल 7 महीने बचे हैं। वही, मौजूदा सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है।

 एक खबर के अनुसार, अभी तक की प्रगति (Progress) को देखते हुए, यह कहना कठिन है कि सरकार 8वें वेतन आयोग को वक्त पर लागू कर पाएगी। पिछले वेतन आयोगों की प्रोसेस को देखते हुए, आम तौर पर सिफारिशों को लागू करने में 12 से 18 महीने लगते हैं।

इस देरी का 1 जनवरी 2026 या उसके बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा?

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना कम है। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि कोई कर्मचारी 1 जनवरी 2026 को या उसके बाद रिटायर होता है, और तब तक ये सिफारिशें लागू नहीं होतीं, तो क्या उन्हें लाभ मिलेगा? हां, ऐसे कर्मचारियों को वेतन संशोधन का लाभ एरियर के रूप में मिलेगा। उन्हें नए वेतनमान के अनुसार बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा, भले ही आयोग की सिफारिशें उनके सेवानिवृत्ति के बाद लागू हों।

पहले भी ऐसा हो चुका है। अगर हम सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) की बात करें तो इसे लागू होने में करीब 1 वर्ष की देरी हुई थी, लेकिन सभी पेशनभोगियों (pensioners) और कर्मचारियों को इसका बकाया दिया गया था।

अब तक 8वें वेतन आयोग पर क्या हुआ?

- 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी।
- सरकार ने मार्च 2025 तक आयोग के Terms of Reference (ToR) को समीक्षा के लिए रक्षा, गृह और कार्मिक जैसे कई प्रमुख मंत्रालयों को भेज दिया है।
- आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2025 तक आयोग का गठन होने की उम्मीद थी।
- इस साल केंद्रीय बजट (central budget) के बाद एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने संकेत दिया कि आयोग की सिफारिशों का वित्तीय प्रभाव 2026-27 के बजट में रिफ्लेक्ट होगा, जिससे यह संभावना नहीं है कि जनवरी 2026 तक इम्प्लीमेंटेशन संभव होगा।