8th Pay Commission : कर्मचारियों की सैलरी में होगी 25% की बढ़ौतरी, एकमुश्त इतना मिलेगा एरियर 

HR Breaking News - (8th Pay Commission Update)। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में संशोधन करने के लिए सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। आखिरी बार साल 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी। उस समय कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा उछाल आया। अब इसे दस साल पूरे हो चुके हैं और 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission News) का कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसे में अब 8वें वेतन आयोग की चर्चा  तेज हो रही है। कर्मचारियों के दिमाग में यह सवाल है कि नए वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ेगी और एरियर का भुगतान कैसे किया जाएगा? आईये नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं -

 
हालांकि, अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग लागू (8th Pay Commission) करने की तारीख जारी नहीं की है, लेकिन अगर पुराने वेतन आयोगों का इतिहास देखें, तो एक चीज हर बार कॉमन रही है। सिफारिशें लागू होने में समय लगता है। आमतौर पर वेतन को पिछली तारीख से लागू माना जाता है। इसी वजह से सरकारी कर्मचारियों को एरियर (Arrears) मिलता है। 

8वें वेतन आयोग को कब से माना जाएगा प्रभावी - 

31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल खत्म हो गया है। परंपरा के मुताबिक, नया वेतन आयोग को अगले साल की पहली तारीख से यानी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। पहले भी 6वें वेतन आयोग में 1 जनवरी 2006 से पिछली तारीख से लागू किया गया था और 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से सिफारिशें लागू हुई थी। सरकार ने आधिकारिक तौर घोषणा नहीं कि है कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission Latest News) 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। लेकिन, कर्मचारी संगठनों और जानकारों का मानना है कि इस बार भी वही तरीका अपनाया जा सकता है। यानी लागू करने में देरी होगी, लेकिन फायदा पिछली तारीख से मिलेगा।

कितने महीनों का मिलेगा एरियर - 

अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशें लागू होने में 18 से 24 महीने का समय लग सकता है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों के उतने ही समय का एरियर मिलेगा। इस वजह से कर्मचारियों के बीच एरियर (Arrears Update) को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लेकिन एरियर का अंदाजा लगाने से पहले यह समझना जरूरी है कि पिछली बार सैलरी में कितनी बढ़ौतरी हुई थी।  कुल एरियर लगभग 2,17,440 रुपये बनता है। यानी लेवल-1 का एक केंद्रीय कर्मचारी लगभग 2,17,000 रुपये का एरियर पा सकता है।

6वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ी कर्मचारियों की सैलरी - 

6वें वेतन आयोग (6th Pay Commission) में सैलरी पे बैंड और ग्रेड पे सिस्टम से तय होती थी। लेवल-1 के बराबर कर्मचारी का बेसिक पे 7 हजार रुपये था। उस पर 125% महंगाई भत्ता मिलता था। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस (HRA Update) शहर के हिसाब से 30, 20 या 10% और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता था। इन सबको मिलाकर कुल मासिक ग्रॉस सैलरी X शहर में लगभग 19,200 रुपये, Y शहर में 18,050 रुपये और Z शहर में 17,350 रुपये के करीब थी।

7वां वेतन आयोग में कितना बदला वेतन - 

7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में ग्रेड पे सिस्टम खत्म कर दिया गया था और पे मैट्रिक्स लागू की गई। लेवल-1 के लिए बेसिक पे सीधे 18,000 रुपये तय किया गया। उस समय महंगाई भत्ता जीरो हो गया था, क्योंकि 125% डीए (DA Hike) को बेसिक के साथ जोड़ा गया था। HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस नए बेसिक पर कैलकुलेट हुए। इस बदलाव के बाद शुरुआती ग्रॉस सैलरी X शहर में करीब 24,000 रुपये, Y शहर में 22,000 रुपये और Z शहर में 20,200 रुपये हो गई।

असल में सैलरी कितनी बढ़ी?

6वें वेतन आयोग के आखिरी दौर और 7वें वेतन आयोग की शुरुआत के बीच हर महीने की सैलरी में साफ फर्क दिखा। X शहर में करीब 4,800 रुपये, Y शहर में लगभग 3,950 रुपये और Z शहर में करीब 2,850 रुपये की बढ़ोतरी हुई। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो लेवल-1 कर्मचारियों की सैलरी में करीब 16 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ था। यही आंकड़े अब 8वें वेतन आयोग के अनुमान की बुनियाद बनते हैं।

2026 तक लेवल-1 कर्मचारी की सैलरी कहां पहुंचेगी?

7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत लेवल-1 का बेसिक पे आज भी 18,000 रुपये है, लेकिन डीए लगातार बढ़ता गया है। फिलहाल डीए (DA Hike) करीब 58 प्रतिशत माना जा रहा है, जिससे ग्रॉस सैलरी लगभग 34,440 रुपये के आसपास पहुंच चुकी है। क्योंकि 8वें वेतन आयोग के लागू होने में अभी करीब दो साल लग सकते हैं, इसलिए यह माना जा रहा है कि डीए में और बढ़ोतरी होगी। अगर डीए करीब 68 प्रतिशत तक पहुंचता है, तो ग्रॉस मासिक सैलरी लगभग 36,240 रुपये हो सकती है।

8वां वेतन आयोग में 25% बढ़ेगी सैलरी - 

अगर 8वां वेतन आयोग पुराने पैटर्न पर चलता है तो कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा उछाल आएगा। इसका मतलब यह है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 सातवें वेतन आयोग के समान होगा। इस हिसाब से कर्मचारियों की सैलरी (Salary Hike Update) में 25% की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अनुमानित नई सैलरी करीब 45,300 रुपये प्रति महीना हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि मौजूदा सैलरी से हर महीने लगभग 9,060 रुपये ज्यादा मिलेंगे।

एक्सपर्ट की राय - 

ब्रोकरेज फर्म Ambit Capital का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में 1.83 से 2.46 के बीच फिटमेंट फैक्टर रखा जा सकता है। इससे सैलरी में 14% से 34% तक की वृद्धि की संभावना है। वहीं, कोटक की रिपोर्ट के अनुसार यदि 1.8 फिटमेंट फैक्टर रहा, तो बढ़ोतरी करीब 13% हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो एरियर की पूरी कहानी एक ही चीज पर टिकी है, कि फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor Update) कितना रखा जाएगा।