8th pay commission : कर्मचारियों के हर सवाल का मिला जवाब, इतनी बढ़ेगी सैलरी, जानें किस दिन होगा लागू
8th pay commission Updates : केंद्रीय सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर अनाउंसमेंट जनवरी में ही ऐलान कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इसका गठन नहीं हुआ है। ऐसे में कर्मचारियों के मन में आठवें वेतन आयोग (8th cpc updates) को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए राहत भरी हो सकती है। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं कि आठवां वेतन आयोग कब लागू हो सकता है।
HR Breaking News (Employees News) सरकार को 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दिए हुए तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक इसे लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है।
जैसे ही आठवां वेतन आयोग लागू होता है तो इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सैलरी और पेंशन में बंपर बढ़ौतरी हो सकती है। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं 8वें वेतन आयोग (8th pay commission)से जुड़े कर्मचारियों के सवालों के जवाब के बारे में।
जानिए कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग
बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार जनवरी 2026 तक 8वें वेतन आयोग (8th pay commission)का गठन कर सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार सातवें वेतन आयोग (7th pay commission)के कार्यकाल समाप्त होते-होते आयोग की सिफारिशें 2025 के आखिर तक सरकार को सौंपी जा सकती हैं और इसे 2026 की शुरुआत में लागू किया जा सकता है। हालांकि, अगर प्रक्रिया में देरी होती हो इसे 2027 तक टाला भीजा सकता है।
कितने कर्मचारियों को होगा फायदा
आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होते ही करीबन 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को सैलरी और पेंशन में बढ़ौतरी का लाभ मिलेगा। यानी देखा जाए तो कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में इजाफा होना तय है।
कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी
अब कर्मचारियों के मन में यही सवाल चल रहे हैं कि आठवें वेतन आयोग (8th cpc updates) के लागू होते ही उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 34 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है।
इससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minimum basic salary of employees)18,000 रुपये से बढ़ाकर 51,480 रुपये की जा सकती है।
कितना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर
सरकार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor)के आधार पर ही कर्मचारियों की सैलरी (Fitment Factor)को तय करती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था।
यानी कि नई बेसिक सैलरी (Govt. Basic Salary) को 2.57 से गुणा कर तय किया गया था, लेकिन इस दौरान DA को 0 कर दिया जाता है और फिर नए DA का केलकुलेशन शुरू हो जाता है। इसी तरह 8वें वेतन आयोग में भी नया बेस बनाया जाएगा।
कैसा होगा नया पे स्ट्रक्चर
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार पिछले तीन वेतन आयोगों से सैलरी स्ट्रक्चर को लगातार आसान बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। इससे पहले 6वें वेतन आयोग (6th pay commission) में पे बैंड और ग्रेड पे लाया गया था और उसके बाद 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में पे मैट्रिक्स आया।
जिससे हर कर्मचारी की लेवल के हिसाब से सैलरी तय होती है। बता दें कि बेसिक पे कुल सैलरी का तकरीबन 51.5 प्रतिशत, DA लगभग 30.9 प्रतिशत, HRA करीब 15.4 प्रतिशत, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगभग 2.2 प्रतिशत होता है।
सरकार पर बढ़ेगा कितना भार
अगर सरकार आठवें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission)के तहत 30-34 प्रतिशत की सैलरी बढ़ोतरी करती है तो इस हिसाब से सरकार पर सालाना 1.8 लाख रुपये करोड़ का अतिरिक्त बोझ आ सकता है।
इसके साथ ही आपको बता दें कि वेतन आयोग का काम सरकारी कर्मचारियों की सैलरी (salary of government employees), भत्तों, पेंशन आदि को महंगाई और जीवन स्तर के हिसाब से अपडेट करना होता है। वैसे तो अब तक 1946 से लेकर 7 वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू किए जा चुके हैं। हर दस साल में एक नया वेतन आयोग बनता है। अब सातवें वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं।