8th Pay Commission: वित्त सचिव ने दिया झटका, 54 लाख कर्मचारियों को नहीं मिलेगा ये फायदा
8th Pay Commission को लागू करने की डिमांड बढ़ती जा रही है, कर्मचारी लगातार इसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं और हाल ही में देश के Finance Secretary यानी वित् सचिव ने ये बड़ी बात कह कर 54 लाख कर्मचारियों को तगड़ा झटका दे दिया है | आइये विस्तार से जानते हैं पूरी खबर
HR Breaking News, New Delhi : चुनाव आने से पहले सरकारें केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और पेंशनधारकों को लुभाने के लिए वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इस्तेमाल करती रही हैं। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस यानी UPA ने साल 2013 में आम चुनाव के कुछ महीनों पहले ही 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) गठित किया था।
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लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 8वें वेतन आयोग की उम्मीद में बैठे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। वित्त विभाग की तरफ से अब साफ हो चुका है कि अब तक सरकार ने अब तक ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। ऐसा कहा जा रहा है कि चुनावों के नजदीक आते ही वित्त मंत्रालय पर 8वां वेतन आयोग गठित करने और उसे अधिसूचित करने का राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है।
वित्त सचिव ने फिलहाल 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की योजना से इनकार किया है। सचिव टीवी सोमनाथन (Secretary TV Somanathan) ने कहा, '8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) गठित करने के संबंध में फिलहाल कोई योजना नहीं है। अभी इसके बारे में कुछ तय नहीं है।' आंकड़े बताते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेशनधारकों की संख्या 50 लाख से ज्यादा है।
अभी कर्मचारी अपने बेसिक वेतन (basic salary) का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं, जबकि सरकार 14 प्रतिशत का भुगतान करती है। यह राजनीतिक रूप से विवादास्पद हो गया है, कई विपक्षी शासित राज्य पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) पर स्विच कर रहे हैं जो पेंशनर्स को उनके अंतिम मिलने वाले वेतन का 50 प्रतिशत मासिक गारंटी देता है। सरकार ने प्रणाली की समीक्षा के लिए वित्त सचिव के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। सोमनाथन ने कहा, "हमने सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श पूरा कर लिया है और हमारी रिपोर्ट जल्द ही सौंपी जानी चाहिए।"
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पेंशन पर भाजपा का ध्यान
खास बात है कि फिलहाल भाजपा (BJP news) ने अब तक ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है। खबरें हैं कि भाजपा सरकार न्यू पेंशन स्कीम (New pension scheme) या NPS की समीक्षा पर ध्यान लगा रही है। खास बात है कि हाल ही में संपन्न हुए कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आया। इसके अलावा पांच राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी दलों ने NPS और OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को मुद्दे को जमकर उठाया।