8th Pay Commission : नए वेतन आयोग में कितनी हो जाएगी कर्मचारियों की पेंशन
8th Pay Commission - केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने का इंतजार है। इसके लागू होने पर उनकी सैलरी और पेंशन (pension) में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद है। ऐसे में चलिए आइए नीचे इस खबर में यह जान लेते हैं कि आखिर पेंशन का क्या कैल्कुलेशन हो सकता है-
HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission Pension Calculator) केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने का इंतजार है। इसके लागू होने पर उनकी सैलरी और पेंशन (pension) में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद है।
सरकार के पेंशनभोगी पोर्टल के अनुसार, 30 अक्टूबर 2025 तक देश में 68.72 लाख पेंशनभोगी हैं। इन पेंशनभोगियों में नागरिक, रक्षा, दूरसंचार, रेलवे और डाक विभाग के कर्मचारी शामिल हैं, जिन्हें नए वेतन आयोग से लाभ मिलने की संभावना है। आइए इस खबर में यह जान लेते हैं कि पेंशन का क्या कैल्कुलेशन हो सकता है।
Fitment Factor की महत्तवपूर्ण भूमिका-
पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह तय करने में फिटमेंट फैक्टर एक अहम भूमिका निभाएगा। यह फैक्टर किसी भी वेतन आयोग में वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए गुणक का काम करता है।
फिटमेंट फैक्टर और पेंशन वृद्धि-
सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) में, फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था। इसका मतलब था कि सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन उनकी पिछली मूल पेंशन की तुलना में 2.57 गुना बढ़ गया।
आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest news) के लिए, फिटमेंट फैक्टर की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिशों को मंजूरी देने के बाद होगी।
यदि सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाती है (उदाहरण के लिए 3.0 या 3.68 तक), तो पेंशनभोगियों की मूल पेंशन में दोगुना तक बढ़ोतरी हो सकती है।
हो चुका आयोग का गठन-
बीते दिनों केंद्र सरकार (central government) ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। इसकी कमान उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है। आयोग 18 महीने में अपनी अंतिम रिपोर्ट देगा, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होने की संभावना है। आयोग समय-समय पर अंतरिम रिपोर्टें भी प्रस्तुत करेगा।
भारत सरकार ने न्यायमूर्ति देसाई की अध्यक्षता में सातवां वेतन आयोग (5th pay commission) का गठन किया है। इस आयोग में आईआईएम, बेंगलूर के प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन को सदस्य-सचिव नियुक्त किया गया है।
इस आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय कर्मचारियों (जिसमें रक्षा सेवाओं के कर्मचारी भी शामिल हैं) के वेतन, भत्तों और सेवा-शर्तों में बदलाव की सिफारिश करना है। आयोग अपनी सिफारिशों में पेंशनभोगियों (pensioners) को भी शामिल करेगा।