8th Pay Commission Pension : केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर आया बड़ा अपडेट, सरकार करने जा रही ये बदलाव

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग के तहत पेंशनभोगियों को राहत देने पर विचार कर रही है. कम्यूटेड पेंशन (Commuted Pension) की बहाली अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग जोर पकड़ रही है. नेशनल काउंसिल (JCM) ने सरकार को यह मांग सौंपी है. यदि यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, तो लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जल्दी पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी.

कम्युटेड पेंशन होता क्या है?

जब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर (governmnet employees retired) होता है, तो उसे अपनी पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त (लम्प सम) लेने का विकल्प मिलता है, जिसे कम्युटेशन ऑफ पेंशन कहते हैं. इसके बदले में, मासिक पेंशन (monthly pension) से एक निश्चित राशि काट ली जाती है. यह कटौती फिलहाल 15 साल तक चलती है, जिसके बाद कर्मचारी को अपनी पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है. 

क्यों चाहिए 12 साल में बहाली?

कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स का कहना है कि 15 साल की अवधि बहुत लंबी और आर्थिक रूप से नुकसानदेह है. आज के समय में ब्याज दरें काफी कम हो गई हैं, जबकि कटौती का फॉर्मूला पुराना है. इससे रिटायर्ड कर्मचारी अपनी ही पेंशन का बड़ा हिस्सा खो बैठते हैं.

अगर ये अवधि 12 साल की कर दी जाए, तो रिटायर्ड (retired) लोगों को जल्दी से पूरी पेंशन (pension) मिल सकेगी. इससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, खासकर उस समय जब स्वास्थ्य, महंगाई और पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं.

क्या कहता है चार्टर ऑफ डिमांड?

नेशनल काउंसिल (JCM) ने हाल ही में कैबिनेट सचिव को कर्मचारियों की प्रमुख मांगों की सूची सौंपी है. इसमें सबसे बड़ी मांग यही है, कम्युटेड पेंशन की बहाली (Restoration of commuted pension) अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल की जाए. सरकार की तरफ से संकेत मिले हैं कि यह मुद्दा 8वें वेतन आयोग के ToR (Terms of Reference) में शामिल किया जा सकता है. इससे उम्मीद और मजबूत हो गई है कि यह बदलाव वाकई लागू हो सकता है.

SCOVA मीटिंग में भी उठा मुद्दा-

11 मार्च 2025 को हुई SCOVA (Standing Committee on Voluntary Agencies) की 34वीं बैठक में भी यह मुद्दा जोर-शोर से उठा. इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री (Personnel, Pension and Public Grievances) ने की. वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने भी माना कि मौजूदा सिस्टम को ज्यादा न्यायसंगत और व्यावहारिक बनाने की जरूरत है. इसके बाद यह तय किया गया कि यह मांग वेतन आयोग के एजेंडे में शामिल होगी.

8वें वेतन आयोग की स्थिति क्या है?

अब तक आठवें वेतन आयोग (8th pay commission news) को लेकर सरकार ने अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है. परंपरा के अनुसार नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए. लेकिन आयोग के सदस्यों के नाम और ToR अभी तय नहीं हुए हैं. इससे संकेत मिल रहे हैं कि इसमें कुछ देरी हो सकती है. लेकिन कम्युटेड पेंशन बहाली (restoration of commuted pension) का मुद्दा अब प्राथमिकता में आ गया है.

अगर ये नियम लागू हुआ तो क्या होगा फायदा?

सरकार का कम्युटेड पेंशन बहाली की अवधि 12 साल करना लाखों पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत होगी. यह कदम आठवें वेतन आयोग में हो रही देरी के बावजूद, सरकारी सेवादारों के प्रति सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा करेगा. 

इसके अलावा, रिटायर हो रहे कर्मचारियों को पूरी पेंशन जल्द मिल जाएगी. उनको स्वतंत्र आर्थिक स्थिति में मदद मिलेगी. स्वास्थ्य, पारिवारिक खर्चों और सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करना आसान होगा और पहले से रिटायर्ड पेंशनर्स को भी राहत मिल सकती है.