8th Pay Commission : हो गई भविष्यवाणी सच, इस दिन तक लागू हो जाएगा नया वेतन आयोग

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग अब पूरी तरह हकीकत बन गया है. सरकार ने महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार इसके Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दे दी है और आधिकारिक तौर पर पैनल का गठन भी कर दिया है. 

यह आयोग नवंबर 2025 से अपनी सिफारिशों पर काम शुरू करेगा. सरकार ने इसके लिए एक सख्त समय सीमा निर्धारित की है, जिसके तहत आयोग को अपनी रिपोर्ट जून 2027 तक प्रस्तुत करनी होगी. दिलचस्प बात यह है कि यही टाइमलाइन पहले Ambit Capital और Kotak Institutional Equities ने अपनी रिपोर्ट में बताई थी. और अब उनकी भविष्यवाणी सच साबित हो रही है.

सरकार ने Terms of Reference को दी मंजूरी-

काफी समय से जिस बात का इंतजार था, वह आखिरकार हो गया है. केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th CPC) के Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दे दी है. अब आयोग नवंबर 2025 से काम शुरू करेगा और 18 महीनों में रिपोर्ट देने का लक्ष्य तय किया गया है- यानी जून 2027 तक रिपोर्ट फाइनल होकर वित्त मंत्रालय को सौंपी जाएगी.

Ambit और Kotak की भविष्यवाणी हुई सच-

ब्रोकरेज हाउस Ambit Capital (9 जुलाई 2025) और Kotak Institutional Equities (21 जुलाई 2025) ने अपनी रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया था कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 के मध्य तक ही आ सकेंगी. दोनों का कहना था कि आयोग के गठन से लेकर रिपोर्ट फाइनल होने तक सरकार को कम से कम 18 महीने लगेंगे. अब सरकार की ओर से इसी टाइमलाइन (जून 2027 तक रिपोर्ट) की पुष्टि होने से उनकी बात 100% सही साबित हो गई है.

Ambit ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि इस बार फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है, जबकि Kotak ने कहा कि इसे 1.92 के करीब रखा जा सकता है ताकि सैलरी स्ट्रक्चर संतुलित रहे और महंगाई को ध्यान में रखा जा सके.

फिटमेंट फैक्टर क्या है और इससे सैलरी कितनी बढ़ेगी?

फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) वह गुणक होता है जिसके ज़रिए पुराने वेतन को नए वेतन में बदला जाता है. जैसे 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था-मतलब किसी की बेसिक सैलरी (basic salary) ₹10,000 थी तो नई बेसिक ₹25,700 हो गई थी. इस बार, रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर 1.92 के आसपास रहने की संभावना है.

वेतन आयोग - लागू वर्ष - फिटमेंट फैक्टर -अनुमानित सैलरी - वृद्धि-

6th Pay Commission - 2006 - 1.86 ~40%

7th Pay Commission - 2016 - 2.57 ~33%

8th Pay Commission 2026 (Expected) - 1.92 ~25–28%

- यानी इस बार सैलरी में करीब 25-28% की बढ़ोतरी संभव है.

DA मर्ज होगा और जीरो से शुरू होगा नया फॉर्मूला-

वर्तमान में सातवें वेतन आयोग (7th pay commission news) के तहत कर्मचारियों को 58% महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है (जुलाई 2025 से). जनवरी 2026 तक ये DA 61% तक पहुंचने का अनुमान है. 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर यही 61% DA बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा-यानि नया DA फॉर्मूला जीरो से रीसेट होगा. इसका मतलब यह है कि जनवरी 2026 से नया वेतन ढांचा शुरू होगा और DA फिर से जीरो से बढ़ना शुरू करेगा.

कब लागू होंगी सिफारिशें?

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, आयोग की सिफारिशें जून 2027 तक आ जाएंगी. इसके बाद इन सिफारिशों पर विचार और मंजूरी की प्रक्रिया चलेगी, जिसमें लगभग 6–8 महीने लग सकते हैं. इस हिसाब से, 2028 की शुरुआत तक नया वेतन आयोग लागू हो सकता है. हालांकि, प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 ही रहेगी.

इससे कर्मचारियों को 1 साल या डेढ़ साल का DA arrear मिल सकता है, जिसे सरकार चाहे तो एकमुश्त (lump-sum) या किस्तों में दे सकती है.

क्यों जरूरी है नया वेतन आयोग?

पिछले कुछ सालों में महंगाई और लिविंग कॉस्ट में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं, यानी अब करीब 10 साल हो चुके हैं. ऐसे में कर्मचारियों का कहना है कि अब नई सैलरी स्ट्रक्चर की जरूरत है ताकि बढ़ती महंगाई का असर संतुलित किया जा सके.

सरकार के लिए भी ये एक आर्थिक संतुलन का काम है, क्योंकि वेतन आयोग की सिफारिशों से न सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी, बल्कि पेंशन, अलाउंसेज और ग्रेच्युटी में भी बदलाव होता है.

8वें वेतन आयोग का सैलरी स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है?

मौजूदा बेसिक सैलरी नई बेसिक सैलरी (1.92 फिटमेंट फैक्टर से)

₹18,000 ₹34,560

₹25,000 ₹48,000

₹35,000 ₹67,200

₹50,000 ₹96,000

 यानी, 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद बेसिक सैलरी में काफी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है.

अब आगे क्या होगा?

सरकार की तरफ से यह साफ संकेत है कि अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. 2026 से नया वेतन ढांचा लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार तेजी से बढ़ रही है. सिफारिशों की प्रक्रिया पूरी होते ही फाइल मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय (Ministry of finance) जाएगी, उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही इसे लागू किया जाएगा.

Conclusion-

आठवां वेतन आयोेग अब सिर्फ अफवाह नहीं, बल्कि एक तय प्रक्रिया है. सरकार ने Terms of Reference को मंजूरी दे दी है, आयोग बन चुका है, और जून 2027 तक रिपोर्ट आनी तय है. Ambit और Kotak की भविष्यवाणी अब 100% सटीक साबित हो चुकी है. जनवरी 2026 से लागू ढांचा, 2028 तक सैलरी में बदलाव और DA मर्ज के बाद नया बेसिक स्ट्रक्चर-सब कुछ तय रोडमैप पर है.

FAQs-

Q. 8th Pay Commission की सिफारिशें कब तक आएंगी?

A. सरकारी टाइमलाइन के मुताबिक, जून 2027 तक.

Q. इसे कब लागू किया जाएगा?

A. 2028 की शुरुआत तक लागू, लेकिन प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 रहेगी.

Q. DA का क्या होगा?

A. DA को मर्ज कर जीरो से रीसेट किया जाएगा (61% तक का मर्ज).

Q. फिटमेंट फैक्टर कितना रह सकता है?

A. Ambit और Kotak की रिपोर्ट के अनुसार, 1.92 के करीब.

Q. क्या कर्मचारियों को एरियर मिलेगा?

A. हां, 2026 से लागू मानते हुए, एकमुश्त या किस्तों में DA arrear दिया जा सकता है.