8th Pay Commission Salary : 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा, वेतन में 34 फिसदी का बंपर इजाफा

8th Pay Commission Salary : देश के 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सरकर का बड़ा तोहफा। दरअसल हाल ही में आई एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि, आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 34 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है-

 

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission News) आठवें वेतन आयोग का गठन जल्द ही होने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) को इसका बेसब्री से इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल की शुरुआत में ही इसके गठन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसमें कुछ देरी हो गई है। अभी तक कमेटी के चेयरमैन और सदस्यों के नाम तय नहीं किए गए हैं। आमतौर पर, ऐसी कमेटियां डेढ़ से दो महीने में बन जाती हैं, पर इस बार इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है।

वेतन में 34% बढ़ोतरी का अनुमान-

एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 34 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर सरकार की ओर से इतनी बढ़ोतरी की जाती है, तो लगभग 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा।

सातवें वेतन आयोग में इतनी बढ़ी थी सैलरी-

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और लाभों को हर 10 साल में वेतन आयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उनके वेतन को बढ़ती महंगाई और निजी क्षेत्र के मानकों के अनुरूप बनाना है, ताकि वे बेहतर जीवन स्तर बनाए रख सकें।

मौजूदा समय में 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) चल रहा है। सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। यह 1970 के बाद सबसे कम बढ़ोतरी थी। वहीं, 8वें वेतन आयोग में सरकार से कर्चमारियों को ढेर सारी उम्मीदें हैं।

कैसे लागू होता नया वेतन आयोग?

2026 से आठवें वेतन आयोग (8th pay Commission) के लागू होने की उम्मीद है, जिससे 44 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने इस साल जनवरी में आयोग के गठन की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। आयोग की सिफारिशें अंतिम होने और सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही वेतन वृद्धि लागू की जाएगी।