8th Pay Commission : नए वेतन आयोग को लेकर क्या है अपडेट, जानें 1.2 करोड़ कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर

HR Breaking News (8th Pay Commission) नए वेतन आयोग का 52 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख के करीब पेंशनभोगियों के लिए बहुत ज्यादा महत्व है। 8वें वेतन आयोग पर चर्चाएं जोरों पर हैं।  वेतन वृद्धि और संशोधित पेंशन पर लगातार बातचीत जारी है। इसपर सरकार ने अब पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया है। 

कर्मचारी कर रहे जल्द लागू करने की मांग

कर्मचारी संघ सरकार से वेतन आयोग के जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी चाहते हैं कि  समय पर नया वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू हो और कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अनिश्चितता कम हो जाए। कर्मचारियों की मन की शंकाए लगातार बढ़ती जा रही हैं। 

नए वेतन आयोग में क्यों देरी हो रही 

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को जनवरी 2026 से आगे लागू किया जाना है। इसके आगे बढ़ने के कई कारण हैं। इसमें वित्तीय बाधाएं, लंबित अनुमोदन और नौकरशाही प्रक्रियाएं शामिल हैं। वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर संशोधित होता है। महंगाई भत्ता (DA) को मूल वेतन में मिलाया जा सकता है।  

देरी के लिए यह भी हो सकता है कारण  

8वें वेतन आयोग में देरी का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि 7 वां वेतन आयोग कब लागू हुआ था। 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 के बाद क्यों आ सकता है? 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था। 7वें वेतन आयोग की घोषणा 2 साल पहले फरवरी 2014 में की गई थी। इससे रिपोर्ट जमा करने, कैबिनेट की मंजूरी और लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया था। परंतु, 8वें वेतन आयोग में अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) ही तय हुआ है।

अंदरखाने चल रही ये बातचीत

नए वेतन आयोग को लेकर अंदरखाने बातचीत चल रही है। अधिकारियों के हवाले से बताया जा रहा है कि अंदरूनी बातचीत तेज है। अभी सरकार की कोशिश इसे जल्द से जल्द लागू करने की है। सरकारी काम में समय लगता है। 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 के बाद ही लागू हो पाएगा। अगर आयोग इस साल के अंत तक बन भी जाता है तो भी सिफारिशों में सालभर लग सकता है। ऐसे में 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में नया वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू हो सकेगा। 

देरी के यह कारण भी

वेतन वृ़द्धि (8th Pay Commission) करना एक बड़ा वित्तिय बोझ लेकर आएगा। सरकार को पैसे की भी चिंता है। उसे वेलफेयर स्कीम्स, चुनावी वादों और फिस्कल डेफिसिट को भी देखना होता है। ज्यादा वेतन वृद्धि से सरकार पर आर्थिक बोझ अधिक होगा। सरकार हर फैसला मजूबती से ले रही है। 

कितनी बढ़ेगी सैलरी 

वेतन में संशोधन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय की जाती है।फिटमेंट फैक्टर एक संख्या है जिसका इस्तेमाल कर्मचारी के मूल वेतन की गणना के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। इससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हुआ था। 8वें वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से 2.86 के बीच रख सकता है। इससे कर्मचारियों के वेतन में 40,000 से 45,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।