8th Pay Commission : क्या 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी होगा नया वेतन आयोग, यह है अपडेट

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। नवंबर 2025 में आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी होने के बाद अब सभी की निगाहें इसकी रिपोर्ट और लागू होने की तारीख पर हैं। अनुमान है कि आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीने के भीतर सरकार को सौंप देगा।

हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यह है कि संशोधित सैलरी स्ट्रक्चर 1 जनवरी 2026 से लागू होगी या सरकार की मंजूरी के बाद किसी अन्य तारीख से। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पिछली बार की तरह इस बार भी वेतन और पेंशन संशोधन (Pay and Pension Revision) को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ लागू किया जाना चाहिए।

पिछले वेतन आयोगों का अनुभव क्या बताता है-

इतिहास पर नजर डालें तो 6वें वेतन आयोग (6th pay commission) ने मार्च 2008 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन इसके लाभ 1 जनवरी 2006 से लागू कर दिए गए थे। वहीं, सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) को लागू होने में लगभग ढाई साल का समय लगा। 5वें और 6वें आयोग को क्रमशः करीब साढ़े तीन साल और दो साल लगे थे। इससे संकेत मिलता है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में भी समय लग सकता है, भले ही रिपोर्ट समय पर पेश हो जाए।

कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगें क्या है-

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) समेत कई कर्मचारी संगठनों ने वेतन संशोधन के साथ व्यापक सुधारों की मांग उठाई है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं-

- पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली।

- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की समीक्षा।

- पेंशन का नियमित संशोधन।

- कम्यूटेशन की बहाली अवधि 15 साल से घटाकर 10-12 साल करना।

- वेतन निर्धारण में तकनीकी खर्च (जैसे ब्याज खर्च) को शामिल करना।

फिटमेंट फैक्टर पर क्या मांग है-

कर्मचारी संगठनों ने बढ़ती महंगाई (Employees' unions protested against rising inflation) को ध्यान में रखते हुए 3.0 से 3.25 के बीच फिटमेंट फैक्टर अपनाने की सिफारिश की है। यदि यह लागू होता है, तो कर्मचारियों के मूल वेतन में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।

एरियर को लेकर चिंता क्यों-

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं किया गया, तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) को भारी एरियर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए उनकी मांग है कि इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी किया जाए, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है।

कुल मिलाकर, 8वें वेतन आयोग (8th pay commission latest updates) की रिपोर्ट अगले 18 महीनों में आने की उम्मीद है, लेकिन इसके लागू होने की तारीख और एरियर को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। पिछले वेतन आयोगों के अनुभव के आधार पर यह संभावना है कि लाभ पूर्वव्यापी प्रभाव से मिल सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला सरकार के हाथ में रहेगा।