Budget 2023: बजट पेश होने के बाद आपसे जुड़ी ये 35 चीजें होने वाली है महंगी
HR Breaking News, Digital Desk- भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023 (Union Budget 2023) को सदन में पेश करने वाली हैं. सदन में बजट के पेश होने के बाद सरकार उस पर विपक्षी दलों के साथ चर्चा भी करेगी. बजट पेश होने के बाद वित्त विधेयक लाया जाएगा. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये तय हो जाएगा कि भारत देश आने वाले एक साल में किस तरह से आगे बढ़ने वाला है.
सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी और किस मद में सरकार कितना खर्च करेगी. साथ ही ये भी तथ्य जनता के सामने आ जाएगा कि सरकार की कमाई/आय कितनी है और इस साल का बजट घाटा क्या रहने वाला है. बहरहाल, मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार इस बजट में 35 ऐसी चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने जा रही है, जिनका हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन भारत में उसके निर्माण की संभावनाएं अब बन चुकी हैं.
इलेक्ट्रॉनिक आईटम्स पर बढ़ने वाली है इंपोर्ट ड्यूटी-
भारत सरकार जिन 35 चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने चल रही हैं, उसमें कुछ लक्जरी सामान हैं, तो कुछ आम इस्तेमाल की चीजें. इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने के बाद इनके रेट बढ़ जाएंगे. ऐसे में आप अभी से उन चीजों की खरीदारी कर सकते हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स आईटम्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने वाली है. जिसके बाद विदेशी ब्रांड्स के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर्स व अन्य घरेलू इलेक्ट्रॉनिक के सामानों की कीमतें बढ़ जाएंगी.
सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन पर सरकार का फोकस!
भारत सरकार की कोशिश है कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उत्पादन देश में किया जाए. इसके लिए सरकार तमाम फैसिलिटीज भी दे रही है. पिछले सालों के मुकाबले, भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उत्पादन बढ़ा भी है. हालांकि सिलिकॉन चिप्स या कहें कि सेमीकंडक्टर चिप्स का देश में उत्पादन सरकार के लिए बड़ी चुनौती है. वैसे, भारत सरकार सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर काफी जोर दे रही है. इसके अलावा सरकार प्लास्टिक के इंपोर्ट पर टैक्स रेट बढ़ा सकती है.
ज्वैलरी हमारे जीवन से जुड़ी चीज है, तो इसके भी दाम बढ़ सकते हैं. इसके अलावा बजट ( Budget 2023 ) पेश करने के दौरान सरकार हाई-ग्लास पेपर, विटामिन्स और मिनरल्स के इंपोर्ट पर भी ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा सकती है. इसके पीछे सरकार की मंशा है चीजों के स्थानीय तौर पर उत्पादन की. ताकि देश आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को तेजी से हासिल कर सके.