Employees increment कर्मचारियों के लिए बदलने जा रहे है इंक्रीमेंट के नियम! अब इस आधार पर होगा प्रमोशन
 

7th Pay Commission कर्मचारियों के इंक्रीमेंट को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जिसके बाद कर्मचारियों का होने वाला प्रमोशन (promotion) नए आधार पर किया जाएगा। वही सैलरी (salary hike) में बढ़ोतरी भी अलग ढ़ग से की जाएगी। आइए जानते है क्या है नए नियम
 
By Sandeep Punia Aug 5, 2022, 15:26 IST

HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली,7th Pay Commission latest news: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए अब नया नियम लागू होगा. इसमें प्रमोशन से जुड़े नियम बदले जाएंगे. मतलब प्रमोशन के आधार पर होने वाला सैलरी इंक्रीमेंट बदल जाएगा. 7वें वेतन आयोग में जो Pay matrix बनाए गए हैं वे Fitment factor पर बेस्‍ड हैं, जिन्हें 7th pay commission के वक्त 2016 में लागू किया गया था. नया वेतनमान के बाद ग्रॉस सैलरी में 14% का इजाफा हुआ. लेकिन, अब सवाल ये है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगला वेतन आयोग कैसा होगा? सरकार का प्रमोशन देने और सैलरी बढ़ाने का नया फॉर्मूला क्‍या होगा?

 

इन नियमों में हो सकता है बदलाव
पिछले कुछ वक्त में ऐसी कई खबरें आईं, जिनमें दावा किया गया कि 7वां वेतन आयोग के बाद अगला वेतन आयोग नहीं आएगा. लेकिन, ऐसा नहीं है. 8वां वेतन आयोग लागू होगा. फिलहाल इसकी डेडलाइन तय नहीं है. हालांकि, सरकार प्रमोशन के नियमों में बदलाव कर सकती है. प्रमोशन के लिए ऑटो रिविजन पे-सिस्टम लाया जा सकता है, जिसमें महंगाई भत्ता (DA) 50% होने पर खुद तरक्की कर दी जाएगी. नीचे लेवल के कर्मचारियों का ग्रेड बढ़ जाएगा.

 


2024 के बाद दिखेगा असर
ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के पूर्व सहायक महासचिव (असिस्‍टेंट सेक्रेटरी जनरल) हरीशंकर तिवारी ने ज़ी बिज़नेस को बताया, Pay Commission की व्‍यवस्‍था काफी पहले से है. लेकिन, जरूरी नहीं है कि प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने के लिए पे कमिशन ही ऑप्शन हो. सरकार को नई व्यवस्था की तरफ सोचना चाहिए. प्रमोशन के लिए अलग पैमाना हो सकता है. नए पे कमिशन पर कोई भी कार्रवाई 2024 के बाद शुरू होगी. तब तक प्रमोशन मौजूदा व्यवस्था से ही चलते रहेंगे.


इन मांगों को लेकर बार बार हो रही है सिफारिशें
7th Pay Commission की सिफारिशें 28 जून 2016 को मंजूर कर दी गई थीं. इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 7000 रुपए से बढ़ाकर 18000 रुपए किया गया था. अपनी सिफारिशों में 7वें वेतन आयोग ने ये भी कहा था कि सरकार को सिर्फ 10 साल में एक बार नहीं बल्कि समय-समय कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज करना चाहिए.

छठे वेतनमान में बेसिक थी कम

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, छठे वेतनमान में एंट्री लेवल (Entry level) पर बेसिक पे 7000 रुपए (पे बैंड 5200+ग्रेड पे 1800) थी. वहीं DA 125% प्रतिशत मिलता था यानि बेसिक से ज्‍यादा DA बनता था. बाकी भत्ते और कटौती मिलाकर कर्मचारी के हाथ में 14,757 रुपए महीना आता था. लेकिन, 7वां वेतनमान (7th Pay Commission) लागू होने के बाद ग्रॉस पे में बढ़ोतरी हुई थी. लेकिन, DA को रिवाइज करके कम कर दिया गया. फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है. सितंबर से 38 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा.


पे स्केल सिफारिश लागू होने के बाद

छठे वेतन आयोग     7वां वेतन आयोग

7000 रुपए                        18000 रुपए
13500 रुपए                      35400 रुपए
21000 रुपए                      56100 रुपए
46100 रुपए                    118500 रुपए
80000 रुपए                    225000 रुपए
90000 रुपए                    250000 रुपए

क्या है पे मेट्रिक्‍स?
7th Pay Commission के तहत नए वेतनमान में पे मैट्रिक्‍स (Pay Matrix) के आधार पर सैलरी बनती है. पे मैट्रिक्‍स को फिटमेंट फैक्‍टर (Fitment factor) से जोड़ा गया था. शुरुआती लेवल के कर्मचारी को 2.57 गुना फिटमेंट फैक्‍टर के आधार पर सैलरी बनती है. यानि पे मेट्रिक्‍स में लेवल 1 पर बेसिक 18 हजार रुपए प्रति माह है. वहीं लेवल 18 पर यह 2.5 लाख रुपए प्रति माह है. यह व्‍यवस्‍था 1 जनवरी 2016 से लागू हुई है.