इस चीज पर 18 प्रतिशत की जगह लगेगा 28 प्रतिशत GST

HR Breaking News, Digital Desk- अगर आप भी ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) प्लेटफॉर्म पर रमी, लुडो, कैरम या क्रिकेट जैसे गेम खेलने का शौक रखते हैं, तो बहुत जल्द आपकी जेब का बोझ बढ़ने वाला है. क्योंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक में 17 दिसंबर, 2022 को कैसिनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग पर GST को बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है. हालांकि उसके पहले ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री (Online Gaming Industry) ने कहा है कि उसे जीएसटी की दर को 18 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह कर प्रतिस्पर्द्धा में शामिल होने की प्रवेश राशि पर नहीं लगाया जाना चाहिए. इससे 2.2 अरब डॉलर के इंडस्ट्री पर नेगेटिव असर पड़ सकता है.

बता दें कि जीएसटी परिषद की आने वाली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों की कुल राशि पर 28 फीसदी की दर से कर लगाने पर विचार किया जाएगा. गेमिंग के सकल राजस्व पर कर लगता है और उसकी दर 18 प्रतिशत है. जीजीआर वह शुल्क होता है जो कौशल आधारित ऑनलाइन गेमिंग मंच अपने उपभोक्ता से सेवा शुल्क के रूप में वसूलता है. वहीं प्रतिस्पर्द्धा प्रवेश राशि (सीईए) गेमिंग मंच पर किसी प्रतिस्पर्द्धा का हिस्सा बनने के लिए दिया जाने वाला शुल्क होता है.

राजस्व में करीब 55 प्रतिशत होगी बढ़ोतरी-

गेम्स24×7 के सह-सीईओ त्रिविक्रम थंपी का कहना है कि एक उद्योग के तौर पर हम इस बात को लेकर एकजुट हैं कि जीएसटी को पहले की तरह सकल गेमिंग राजस्व पर ही लगाया जाना चाहिए, न कि प्रतिस्पर्द्धा प्रवेश राशि पर. सकल राजस्व पर दर को 28 प्रतिशत करने से ही सरकार को मिलने वाले कर राजस्व में करीब 55 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी.

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग उद्योग इस बोझ को तो सह लेगा लेकिन अगर प्रवेश राशि पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाता है तो बढ़े हुए टैक्स बोझ को उपभोक्ताओं पर डालना पड़ेगा. इससे ग्राहकों के खोने और गैर-कानूनी गेमिंग बाजार को बढ़ावा मिलने का खतरा पैदा हो सकता है.

सरकार को होगा जबरदस्त फायदा-

देश में स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच तेजी से बढ़ने के बाद ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज भी बढ़ा है. ऐसे में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और कोविड के दौरान तो इन गेम्स के यूजर्स की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोत्तरी देखी गई. केपीएमजी की एक रिपोर्ट की मानें तो 2024-25 में भारत में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर 29,000 करोड़ रुपये का हो जाएगा, जो 2021 में बस 13,600 करोड़ रुपये का था. यानी इसका मार्केट साइज लगभग दोगुना हो जाएग और टैक्स की दर बढ़ने के बाद सरकार की कमाई में भी जबरदस्त इजाफा होगा.