आपके पास है राशन कार्ड तो फ्री मिलेंगे 3 Gas Cylinder, होगा तगड़ा फायदा
 

HR Breaking News (ब्यूरो) : गैस सिलेंडर की कीमत बहुत अधिक बढ़ गयी है। ये लोगों की जेब पर एक भारी बोझ है। मगर अब लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर फ्री मिल सकते हैं। हालांकि यह फायदा हर किसी को नहीं मिलेगा। महंगाई का सामना कर रहे लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। एक राज्य सरकार राशन कार्ड धारकों को हर साल मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने जा रही है। इस कदम से लोगों को रसोई के बजट को कम करने में मदद मिलेगी। वैसे भी लोग इस समय वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण काफी परेशान हैं। जो लोग पात्र हैं, उनमें एक वर्ष में 3 गैस सिलेंडर फ्री में दिए जाएंगे।

इन लोगों को मिलेंगे फ्री सिलेंडर 

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि  सरकार अपने राज्य के पात्र लोगों को फ्री गैस सिलेंडर देगी। इस साल मई में राज्य सरकार ने यह फैसला किया था। फैसले के तहत हर साल अंत्योदय कार्डधारकों को तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। इस स्कीम के लिए सरकार पर कुल 55 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। ये फैसला राज्य के अंत्योदय कार्डधारकों काफी अधिक खुशखबरी वाला है।

अंत्योदय कार्ड को करा लें लिंक

ये शर्तें भी पूरा करना जरूरी जो लोग इस योजना का फायदा लेने के लिए पात्र हैं उनका अंत्योदय राशन कार्ड धारक होना भी जरूरी है। साथ ही अंत्योदय राशन कार्ड धारक को गैस कनेक्शन कार्ड से जोड़ना होगा। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो जुलाई में ही अपना अंत्योदय कार्ड लिंक कराएं। यदि इन्हें लिंक नहीं कराया जाता है तो सरकार की मुफ्त गैस सिलेंडर की योजना का फायदा नहीं मिलेगा।

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कार्डधारकों की लिस्ट तैयार 

सरकार ने इस योजना से जुड़ी सारी तैयारी कर ली है। इसके लिए अंत्योदय कार्डधारकों की जिलेवार लिस्ट तैयार कर ली गयी है। उसे स्थानीय गैस एजेंसियों को भेज दिया गया है। बस आप अंत्योदय कार्ड को अपने गैस कनेक्शन से लिंक कराएं।

4 लाख रु से कम वार्षिक आय वालों को ही मिलेगा लाभ

सरकार ने राज्य में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वाले परिवारों को तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने का फैसला किया था। तीन एलपीजी सिलेंडरों के लिए पैसा चालू वित्त वर्ष के अंत में 37,000 पात्र परिवारों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा। सरकार बीपीएल परिवारों को तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। सरकार के अनुसार, जिन परिवारों की कुल वार्षिक आय 4 लाख रु से कम है, वे इस योजना के अंतर्गत आएंगे।