New Rules :  कर्मचारियों की सैलरी से लेकर काम करने के तरीके में बदलाव, आठ अन्य नियम भी होंगे चेंज

HR BREAKING NEWS (ब्यूरो)।  एक जुलाई से 10 चीजों में बदलाव होने जा रहा है। ये नियम आपके आर्थिक लेन-देन से जुड़े हैं। इन नियमों के लागू होने के पर इसका असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। एक जुलाई से होने वाले बदलावों के दायरे में लेनदेन के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड (credit and debit cards) इस्तेमाल का तरीके से लेकर क्रिप्टोकरेंसी में निवेश (investing in cryptocurrencies) करने वाले और पैन कार्ड धारक (pan card holder) भी आएंगे। ऐसे में इन नियमों के बारे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर इन चीजों को आपने नजरअंदाज किया तो आपको लिए मुश्किल हो सकती है और आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जानिये आखिर कौन से 10 नियमों में बदलाव होने जा रहा है। 

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कर्मचारियों (employees) के काम करने का समय बढ़ेगा

आने वाली एक जुलाई से सरकार नया लेबर कोड लागू (new labor code implemented) कर सकती है। 4 नए लेबर कोड लागू होने के बाद कर्मचारियों के काम करने के घंटे बढ़ सकते हैं, क्योंकि नए लेबर कोड (new labor code) में 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम का प्रावधान है। कंपनियां अपने कर्मचारियों से 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करवा सकती हैं। लेकिन उन्हें इसके बदले कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन छुट्टी देनी पड़ेगी।

सैलरी में आएगी कमी

एक जुलाई से अगर नया लेबर कोड लागू होता है तो कामगारों की इन हैंड सैलरी में भी कमी  (Reduction in in hand salary) आएगी। नए लेबर कोड के लागू (Implementation of new labor code) होने के बाद कंपिनयों को अपने कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (basic salary) को बढ़ाकर कम से कम ग्रॉस सैलरी (gross salary) का 50 फिसदी करना होगा। ऐसा करने से PF और ग्रेच्युटी (Gratuity) में कर्मचारी का योगदान बढ़ जाएगा। उसके सैलरी से इन मदों में अधिक राशि की कटौती होगी। ऐसा करना भविष्य के लिए तो ठीक है पर इससे वर्तमान में कर्मचारियों के खाते में क्रेडिट होने वाली सैलरी की राशि 7 से 10 प्रतिशत कम हो जाएगी।

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गिफ्ट देना भी होगा महंगा (Gift giving will also be expensive)

व्यवसायों से प्राप्त गिफ्ट पर 10 प्रतिशत की दर से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (Tax Deducted at Source) लगेगा। ये टैक्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डॉक्टरों पर लगेगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स (social media influencers) के लिए टीडीएस (TDS) देना तब जरूरी होगा जब किसी कंपनी की ओर से मार्केटिंग के उद्देश्य से उन्हें दिए गए प्रोडक्ट्स (products) वे रखते हैं, वहीं अगर दिया प्रोडक्ट कंपनी को वापस लौटा दिया जाता है तो TDS नहीं लगेगा।

डिजिटल लेन देन का तरीका भी बदलेगा (The way of digital transactions will also change)

1 जुलाई से पेमेंट गेटवे (payment gateway), मर्चेंट (merchant), पेमेंट एग्रीगेटर (payment aggregator) और अधिग्रहण करने वाले बैंकों (acquiring banks) के लिए ग्राहकों (customers) के कार्ड की डिटेल सेव नहीं कर पाएंगे। 
बैंक ग्राहकों (bank customers) की सुरक्षा को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 जुलाई 2022 से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से लेनदेन (Debit card and credit card transactions) में टोकन (Card Tokenisation) के इस्तेमाल का प्रावधान किया गया है। कार्ड डिसक्रिप्शन (card description) को टोकन से बदलने को टोकनाइजेशन (tokenization) कहते हैं। ये कार्ड से लेनदेन का एक सुरक्षित तरीका है। इस नियम के बाद ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियां अपने ग्रहकों की कार्ड डिटेल्स सेव नहीं रख सकती है। ऐसा होने से आमआदमी का डेटा सुरक्षित रहेगा।

क्रिप्टोकरेंसी पर भी लगेगा TDS

एक जुलाई 2022 के बाद से IT अधिनियम की नई धारा 194S के तहत क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) के लिए किया लेन-देन (transactions) अगर एक साल में 10000 रुपये से ज्यादा होता है तो उस पर एक प्रतिशत का चार्ज लगेगा।  इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (income tax department) ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के लिए टीडीएस (TDS) के डिस्क्लोजर मानदंडों की अधिसूचना जारी (Notification of disclosure norms issued) कर दी है। सभी एनएफटी या डिजिटल करेंसी (NFT or digital currency) इसके दायरे में आएंगे। 

KYC अपडेट का तरीका बदला (KYC update method changed)

डीमैट (Demat account) और ट्रेडिंग अकाउंट (trading account) के लिए केवाईसी (KYC) पूरा करने की 30  जून आखिरी तारीख है। इससे पहले डीमैट खातों के लिए केवाईसी अनुपालन (KYC Compliance for Demat Accounts) 31 मार्च 2022 तक पूरा करना था, परंतु बाद में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति (regulatory securities of india) और विनिमय बोर्ड ने इसकी समय सीमा बढ़ाई थी।
मालूम हो कि डीमैट अकाउंट (demat account) में शेयर और सिक्योरिटीज रखने के लिए सुविधा मुहैया कराई जाती है। ऐसे में अगर 30 जून तक आपके अपने डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की केवाईसी प्रक्रिकया (KYC process) पूरी नहीं की तो 30 जून के बाद आपको परेशानी होने वाली है।

आधार लिंक करना भी होगा महंगा (pan aadhar link)

सरकार की ओर से जुर्माने के साथ पैन कार्ड (PAN Card) और आधार (Aadhaar Card) को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 (pan aadhar link)  की रखी है। लेकिन अगर आप 30 जून 2022 के बाद यानी एक जुलाई 2022 के बाद ऐसा करते हैं तो दोगुना जुर्माना आपको लगेगा। हम आपको बता दें कि पैन और आधार को लिंक (pan aadhar link) करने के लिए अभी 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान (penalty provision) है लेकिन अगर आपने 30 जून तक इस काम को खत्म नहीं किया तो एक जुलाई से आपको इन दस्तावेजों को लिंक (link to documents) करने के लिए 1000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।

गैस सिलेंडर के रेट में भी होगा चेंज

एक जुलाई से देश में रसोई गैस के सिलेंडरों की कीमतों में भी बदलाव (Prices of LPG cylinders also changed) होने वाला है। हर महीने की पहली तारीख को तेल विपणन कंपनियां (oil marketing companies) रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव का फैसला करती है। आपको बता दें कि गैस सिलेंडर की कीमतें (lpg prices) टैक्स के कारण हर राज्य में अलग-अलग है। टैक्स की दरों में उतार-चढ़ाव के कारण सिलेंडरों की कीमत में बदलाव हो सकता है।

AC के रेट भी होंगे महंगे (AC rates will also be expensive)

एक जुलाई से देश में एयर कंडीशन (एसी) भी महंगे हो जाएंगे। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी BEE ने एयर कंडीशनर्स (air conditioners) के लिए एनर्जी रेटिंग के नियमों (Energy Rating Rules) में बदलाव होगा। ये बदलाव एक जुलाई से ही लागू होंगे। नए नियमों के लागू होने के बाद यानी एक जुलाई से 5-स्टार एसी की रेटिंग घटकर सीधे 4 स्टार होगी। नई एनर्जी एफिशिएंसी दिशा निर्देशों के अमल में आने के बाद 10 प्रतिशत एसी के रेट बढ जाएंगे।

एक जुलाई से महंगे होंगे मोटरसाइिकल (Motorcycles will be expensive from July 1)

1 जुलाई से देश में दोपहिया वाहनों की कीमतें (two wheeler prices) बढ़ने वाली हैं। देश में दोपहिया वाहनों की दिग्गज कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) ने अपने वाहनों की कीमत बढ़ा दी है। कंपनी ने अपने ब्रांड्स की कीमतों को 3000 रुपये तक बढ़ाने निर्णय लिया है। 
लगातार बढ़ रही महंगाई और रॉ मैटेरियल की कीमत (raw material prices) बढ़ने के चलते कंपनी की ओर से ये फैसला लिया गया है। दोपहिया वाहनों की कीमतों में वृद्धि (Increase in the prices of two wheelers) अलग- अलग मॉडल और बाजार की स्थिति के अनुसार करने की बात कही है। हीरो मोटोकॉर्प की तरह दूसरी कंपनियां भी अपने वाहनों की कीमतें बढ़ाने वाली हैं। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा।