Noida की तर्ज पर यूपी में यहां बसाया जाएगा नया शहर, जानिए क्या है योगी सरकार का प्लान

HR Breaking News, Digital Desk- (Noida) उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रही है. सरकार ने दिल्ली से सटे गाजियाबाद के विस्तार की बड़ी योजना बनाई है. नोएडा (Noida) और ग्रेटर नोएडा के विकास के बाद अब योगी सरकार (Yogi Government) ने 'ग्रेटर गाजियाबाद' बनाने की घोषणा की है. इस योजना के तहत गाजियाबाद को और विकसित किया जाएगा. इसके लिए शहरों की व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा, सड़कों का जाल बिछाया जाएगा और नए उद्योग लगाए जाएंगे. यह कदम सूबे के विकास में मील का पत्थर साबित होगा.

हिंडन नदी का होगा जीर्णोद्धार-
लोनी, खोड़ा और मुरादनगर नगर पालिकाओं को मिलाकर ग्रेटर गाजियाबाद नगर निगम का गठन होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने गाजियाबाद में इसका ऐलान किया है. इसके साथ ही, हिंडन नदी का जीर्णोद्धार किया जाएगा और जीडीए गाजियाबाद स्टेडियम के अधूरे काम को पूरा करेगा. भविष्य में स्टेडियम का संचालन भी जीडीए ही करेगा.

‘किसी ने सोचा नहीं होगा की यहां से…’-
पहले गाजियाबाद को अपराध और गैंगवार के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यह विकास, स्वच्छता और सुव्यवस्था का एक मॉडल बन गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 8 सालों में गाजियाबाद ने अपनी पहचान बदल दी है. आज यह दुनिया के 50 सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है, और उत्तर प्रदेश में सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा भी इसे ही मिला है.

आज से 10 साल पहले कोई सोचता नहीं था कि रैपिड ट्रेन से गाजियाबाद के लोग सफर करेंगे. आज देश की पहली रैपिड रेल यहां से गुजर रही है. आज गाजियाबाद के पास मेट्रो के साथ अपना एयरपोर्ट भी है. सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा है कि ग्रेटर गाजियाबाद के रूप में विकास का विस्तार किया जा रहा है. सालों से क्रिकेट स्टेडियम बनाने का काम रुका हुआ है.

गाजियाबाद में बनेगा स्टेडियम-
स्टेडियम बीसीसीआई को बनाना था लेकिन अब यह स्टेडियम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बनाएगा और उसका संचालन भी करेगा. नया जनपद मुख्यालय बनाया जा रहा है, जहां एक ही छत के नीचे सभी विभाग होंगे. इसके अलावा सीएम योगी ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है. दूधेश्वर नाथ मंदिर का कॉरिडोर बनेगा. 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 2027 तक 20,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा (renewable energy) का उत्पादन करना है. उन्होंने बताया कि 'डबल इंजन' सरकार के प्रयासों से प्रदेश में 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इसके साथ ही, राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय में भी ढाई गुना से ज़्यादा की वृद्धि हुई है.