8th Pay Commission को लेकर एक और रिपोर्ट, 30 से 34 प्रतिशत बढ़ सकती है सैलरी

HR Breaking News, Digital Desk- (8th pay commission) देशभर के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजरें इन दिनों 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर टिकी हुई हैं। आयोग की प्रक्रिया में तेजी आने के साथ वेतन में अच्छी बढ़ोतरी और एरियर (Arrears) मिलने की उम्मीदें भी मजबूत हुई हैं। हालांकि अंतिम रिपोर्ट आने में अभी समय है, लेकिन शुरुआती अनुमानों ने ही लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स (pensioners update) में उत्साह भर दिया है।

सैलरी बढ़ोतरी में हो सकती है देरी-
विशेषज्ञों के अनुसार, भले ही आठवां वेतन आयोग (8th pay commission latest update) कागजों पर 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाए, लेकिन कर्मचारियों के खातों में बढ़ी हुई सैलरी आने में कुछ देरी हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि नई सैलरी का वास्तविक लाभ 2026 के अंत तक या वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान मिलना शुरू होगा। इससे पहले भी पुराने वेतन आयोगों में इसी तरह की देरी देखने को मिल चुकी है।

कर्मचारियों की सैलरी 30–34% तक बढ़ने के आसार-

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार वेतन और पेंशन में 30 से 34 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। इसका सीधा फायदा करीब 1.1 करोड़ (11 मिलियन) केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) को मिल सकता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में लगभग 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अलावा, करीब 69 लाख पेंशनभोगी पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं, जबकि लगभग 49,802 लोग नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े हुए हैं। हालांकि, अंतिम वेतन वृद्धि कई अहम कारकों पर निर्भर करेगी, जिनमें पे मैट्रिक्स में बदलाव, भत्तों (अलाउंस) में संशोधन और फिटमेंट फैक्टर शामिल हैं।

परामर्श प्रक्रिया जारी, 31 मार्च तक भेज सकते हैं सुझाव-

फिलहाल आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया (Process of 8th Pay Commission) परामर्श चरण में चल रही है। सरकार ने इससे जुड़े सभी हितधारकों-कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स और विशेषज्ञों-से सुझाव मांगे हैं। सुझाव देने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। सभी सुझाव केवल MyGov पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। आयोग ने साफ किया है कि ई-मेल, पीडीएफ या किसी भी तरह की फिजिकल कॉपी मान्य नहीं होगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वेतन में बड़ी बढ़ोतरी होती है, तो कर्मचारियों की खरीद क्षमता में इजाफा होगा। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और इसका सकारात्मक असर देश की समग्र अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है।