8th Pay Commission में एक साथ या किस्तों में दिया जाएगा एरियर, जानें नए वेतन आयोग के बारे में सबकुछ

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) नए साल की शुरुआत होते ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उम्मीदें बढ़ गई हैं। उनके मन में यही सवाल है कि आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा और बढ़ी हुई सैलरी कब से मिलेगी। अब धीरे-धीरे आठवें वेतन आयोग के लागू होने की तस्वीर स्पष्ट होने लगी है।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि आठवें वेतन आयोग के पूरे लागू होने में समय लग सकता है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में एक और सवाल गर्म हो गया है-बढ़ा हुआ एरियर (8th pay commission arrears) कब मिलेगा। चर्चा है कि इस बार एरियर किस्तों में बांटा जा सकता है। जागरण बिजनेस ने ऑल इंडिया एनपीएस इम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत पटेल से बातचीत की, जिन्होंने सभी कंफ्यूजन साफ किए। आसान शब्दों में समझते हैं।

1 जनवरी 2026 से ड्यू है आठवां वेतन आयोग-

देश के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग (8th pay commission pensioners) के दायरे में आते हैं। ऑल इंडिया एनपीएस इम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत पटेल के मुताबिक, आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) नियमों के अनुसार 1 जनवरी 2026 से ड्यू है। हालांकि, सरकार ने आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया है। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी और लागू होने में लगभग 6 महीने और लग सकते हैं।

 कब मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी-

डॉ. मंजीत पटेल के अनुसार, अगर प्रक्रिया समय पर पूरी होती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी (central government employees salary hike) जनवरी 2028 तक मिल सकती है। हालांकि, राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियों को देखते हुए सरकार इसे जुलाई 2027 से लागू करने की घोषणा भी कर सकती है।

 कब से और कैसे मिलेगा एरियर?

डॉ. मंजीत पटेल के अनुसार, आठवें वेतन आयोग का एरियर 1 जनवरी 2026 से ही बनना शुरू होगा। अब तक केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के मामलों में एरियर हमेशा एकमुश्त ही दिया जाता रहा है, किस्तों में नहीं। इसलिए संभावना है कि इस बार भी एरियर एक साथ भुगतान किया जाएगा।

कितना होगा फायदा-नुकसान?

अगर आठवां वेतन आयोग समय पर लागू हो जाता, तो कर्मचारियों को HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) भी 1 जनवरी 2026 से बढ़े हुए मिलते। देरी के कारण यही सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है। एक्सपर्ट के अनुसार, लेवल-8 के कर्मचारियों को इस वजह से करीब 3.5 से 4 लाख रुपये तक का नुकसान हो सकता है, क्योंकि HRA और TA का एरियर आमतौर पर पीछे से नहीं दिया जाता।

DA मर्जर न होने से क्या असर पड़ेगा-

1 जनवरी 2024 तक DA 50% पार कर चुका था और वर्तमान में यह 58% तक पहुंच गया है। नियमों के मुताबिक इसे बेसिक सैलरी में मर्ज किया (DA Merger Calculation) जाना चाहिए था। अगर ऐसा होता, तो कर्मचारी पिछले दो साल से बढ़ी हुई सैलरी का लाभ (employees salary benefit) उठा रहे होते। यही कारण है कि वे इस देरी को सीधे आर्थिक नुकसान मान रहे हैं।

आसान शब्दों में कहें तो कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का एरियर एकमुश्त (8th Pay Commission arrears lump sum) मिल सकता है। लेकिन देरी के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम और आयोग की संभावित टाइमलाइन पर टिकी हैं।