Uttar Pradesh के बजट में बड़ी घोषणाएं, छात्राओं को मिलेंगी 400 करोड़ की स्कूटी
HR Breaking News : (Uttar Pradesh Government) सरकार की तरफ से देश के विकास को नई दिशा प्रदान करने के लिए नए-नए कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा भी बुधवार को पेश किए गए बजट में कई बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गई। योगी सरकार ने बुधवार को विधानसभा में अपना 10 वां बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने साल 2026-27 के लिए 9.13 लाख करोड़ रुपये का बजट (announcements in budget) पेश किया। यह बजट बीते साल से तकरीबन 12.2% ज्यादा है।
सरकार ने मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना (Rani Laxmi Bai Scooty Scheme) के तहत मुफ्त स्कूटी देने की योजना बनाई है। बीते साल इसके लिए 400 करोड़ रुपये रखे गए थे, लेकिन यह पैसा खर्च नहीं हो पाया। अब 2027 के विधानसभा चुनाव और इस साल होने वाले पंचायत चुनाव (Panchayat elections) को देखते हुए सरकार 400 करोड़ रुपये खर्च कर छात्राओं को स्कूटी देने की तैयारी कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पता चला है कि जरूरत पड़ने पर इस बजट को बढ़ाया भी जा सकता है।
इसके अलावा, माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को फ्री सैनेटरी नैपकिन भी दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। लड़कियों को माहवारी के समय स्कूल में ही मुफ्त सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार की तरफ से उठाया गया यह कदम काफी ज्यादा सही माना जा रहा है। चलिए खबर के माध्यम से जानते है सरकार की तरफ से पेश किए गए इस बजट (Uttar Pradesh Budget News) में और क्या- क्या हैं?
महिलाओं पर विशेष ध्यान -
- महिला गन्ना किसानों को पर्ची देने में पहले मौका दिया जा रहा है, जिससे करीब 60,000 महिलाओं को फायदा मिल रहा है।
-सेफ सिटी योजना के तहत महिला पुलिस बीट, ज्यादा CCTV कैमरे और एंटी रोमियो स्क्वाड से सार्वजनिक और काम की जगहों पर सुरक्षा बढ़ी है।
-कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और रहने की सुविधा के लिए नगर निगमों में वर्किंग वूमेन हॉस्टल बनाए जा रहे हैं।
-मिशन शक्ति के तहत सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं एक साथ देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाया जा रहा है।
-मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2026 तक 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं।
साल 2025-26 में 58,000 ग्राम पंचायतों में 39,880 BC सखी द्वारा 39,000 करोड़ रूपये से अधिक का वित्तीय लेन-देन (financial transactions) करते के लिए लगभग 107 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त किया गया। महिला सामर्थ्य योजना के तहत (Mahila Shakti Yojana) उत्तर प्रदेश में 5 दूध उत्पादक कंपनियों (milk producing companies) का गठन होना था जिसके सापेक्ष जनपद गोरखपुर, बरेली एवं रायबरेली में कम्पनियों का गठन (Formation of companies) करने दुग्ध संग्रहण एवं विपणन का कार्य शुरू हो गया है। जनपद प्रयागराज एवं लखनऊ में कम्पनियों का गठन आरंभ किया हुआ है।
19.5% हिस्सा होगा विकास कार्यों पर खर्च-
इसे अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव (assembly elections) से पहले 18वीं विधानसभा का आखिरी पूरा बजट (Uttar Pradesh budget) माना जा रहा है।
इस बजट में सरकार (UP Government news) ने रोजगार, बुनियादी ढांचे के विकास और स्वास्थ्य सेवाओं पर खास ध्यान दिया है।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना (vitt mantri Suresh Kumar Khanna) ने सुबह 11 बजे सदन में बजट पेश करते हुए बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए 9.13 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जो पिछले साल से लगभग 12.2% ज्यादा है।
उन्होंने यह भी कहा कि इस बजट का 19.5% हिस्सा विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा।
केंद्र सरकार (central government) द्वारा मानी गई 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा 3% तय की गई है, जो 2030-31 तक लागू रहेगी।