Paytm यूजर्स को मिली बड़ी राहत, जानिये लेटेस्ट अपडेट

पेटीएम यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 31 जनवरी को आरबीआई (RBI) की  ओर से पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Payment Bank) पर कार्रवाई की गई थी और कई सर्विस पर रोक लगाने का फैसला किया था। जिनकी आखिरी तारीख आज यानी 15 मार्च रखी गई। पेटीएम (Paytm) की मूल कंपनी ने यूपीआई को जारी रखने के लिए चार बैंकों के साथ साझेदारी की है। कई बैंकों के सहयोग से पेटीएम के लिए एक थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर परमिट को मंजूरी दे दी। आइए नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं- 

 

HR Breaking News (ब्यूरो)। पेटीएम (Paytm) की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस को यूपीआई (UPI) लेनदेन जारी रखने के लिए चार बैंकों के साथ साझेदारी में पांच हैंडल मिले हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India) ने यह जानकारी दी। कंपनी का मौजूदा हैंडल @पेटीएम उन पांच हैंडलों में से एक है, जिन्हें उपयोगकर्ता अपनी ओर से कोई बदलाव किए बिना उपयोग करना जारी रख सकते हैं। एनपीसीआई ने यस बैंक के साथ साझेदारी में पेटीएम के लिए @पेटीएम और एक बंद उपयोगकर्ता समूह यूपीआई हैंडल  (UPI handle) @पीटाइप्स को मंजूरी दे दी है।

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एनपीसीआई ने एचडीएफसी बैंक के साथ @पीटीएचडीएफसी और भारतीय स्टेट बैंक के साथ @पीटीएसबीआई को भी भागीदार के रूप में मंजूरी दे दी है। हालांकि, ये दोनों हैंडल इस समय सक्रिय नहीं हैं। पेटीएम के प्रवक्ता ने कहा कि उपयोगकर्ता अपनी ओर से कोई बदलाव किए बिना @पेटीएम हैंडल का निर्बाध रूप से उपयोग करना जारी रख सकते हैं।


NPCI ने दी मंजूरी

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एनपीसीआई ने 14 मार्च को कंपनी के उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई लेनदेन जारी रखने के लिए एसबीआई, एक्सिस बैंक, यस बैंक और एचडीएफसी बैंक के सहयोग से पेटीएम के लिए एक तृतीय पक्ष एप्लिकेशन (टीपीएपी) प्रदाता परमिट को मंजूरी दे दी।


पेटीएम के यूपीआई (UPI) लेनदेन पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) के माध्यम से किए जा रहे थे, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 15 मार्च के बाद किसी भी ग्राहक खाते में जमा, क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया है।


वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (One97 Communications Limited) की पीपीबीएल में 49 फीसदी हिस्सेदारी है, जबकि कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विजय शेखर शर्मा के पास संकटग्रस्त बैंक में 51 फीसदी हिस्सेदारी है।