उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग पर आया बिग अपडेट, जान ले कब होगा लागू
UP News : उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है। 16 लाख के करीब कर्मचारी आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसको लेकर अब बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आठवें वेतन आयोग का अभी गठन होना बाकी है।
HR Breaking News (UP News Update) उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर कार्य कर रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ योगी आदित्यनाथ सरकार कदमताल मिलाकर हर वर्ग को डबल लाभ दे रही है। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग पर भी बड़ा अपडेट आ रहा है।
10 साल बाद होगी बंपर बढ़ोतरी
उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी में 10 साल बाद बंपर बढ़ोतरी (Salary Hike UP) होने वाली है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी दी जा रही है। इसका कार्यकाल दिसंबर 2025 तक का है। दिसंबर 2025 के बाद नया वेतन आयोग लागू होगा, यानी जनवरी 2026 से कर्मचारियों के खाते में बंपर सैलरी आएगी।
महंगाई भत्ता हो जाएगा जीरो
उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए फिलहाल सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत महंगाई भत्ते में अंतिम बढ़ोतरी की जाएगी। इसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जीरो हो जाएगा। महंगाई भत्ता जीरो होने के बाद इसको नए सिरे से लागू किया जाएगा।
कितनी बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी
आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी (employees Salary Hike) बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। कर्मचारियों की सैलरी में फिटमेंट फैक्टर (fitment Factor) के आधार पर बढ़ोतरी की जाएगी। कर्मचारियों को कितना फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है यह नए वेतन आयोग की कमेटी पर निर्भर करता है। अब तक आए अनुमानों के अनुसार 1.92 से लेकर 2.86 तक का फिटमेंट फैक्टर रहने का अनुमान है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 92% से लेकर 186% तक का इजाफा हो सकता है।
कब लागू किया जा सकता है आठवां वेतन आयोग
अब तक के वेतन आयोगों के इतिहास को देख तो वेतन आयोग के गठित होने से उसको लागू करने तक में 18 महीने तक का समय लगता है। ऐसे में 2027 में केंद्र सरकार के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Govt) आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) को लागू कर सकती है।
उस समय पर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन भी होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे सकती है। हालांकि इस नए वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जा सकता है। इससे कर्मचारियों को अतिरिक्त समय के बदले एरियर दिया जा सकता है।