Budget 2023-24 : सीनियर सिटीजन की होगी मौज, टैक्स में छूट को लेकर सरकार बना रही ये प्लान

HR Breaking News (डिजिटल डेस्क)। वरिष्ठ नागरिक देश की आबादी का 10 करोड़ से अधिक हिस्सा हैं। 60 लाख से अधिक करदाता वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में आते हैं। औसतन उनमें से अधिकांश ने 30 या उससे अधिक वर्षों के लिए आयकर का भुगतान किया है।

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वे प्रति वर्ष आयकर में लगभग 50,000 करोड़ रुपये का योगदान करते हैं जो भारत सरकार (जीओआई) की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 2 प्रतिशत है। चूंकि ये सभी वोट देने के योग्य हैं, इसलिए वे एक महत्वपूर्ण ब्लॉक हैं, जिन्हें सत्तारूढ़ पार्टी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। बजट से वरिष्ठ नागरिकों की इच्छा-सूची का पता लगाने के लिए, उनके वित्त को समझने की आवश्यकता है।

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वरिष्ठ नागरिकों की आय का सोर्स क्या है?

Fixed / Recurring जमा से ब्याज आय
पेंशन आय
शेयरों/म्यूचुअल फंड योजनाओं से लाभांश आय
घर/व्यावसायिक संपत्ति से किराये की आय

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वरिष्ठ नागरिकों की बुनियादी मांग उनके कर के बोझ को कम करना है जिससे उनकी दैनिक जरूरतों, चिकित्सा और तीर्थ यात्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए उनके हाथ में अधिक पैसा बचता है। इसे कई तरीकों से पूरा किया जा सकता है:

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वरिष्ठ नागरिकों की सभी आय को कर मुक्त बनाएं
छूट की सीमा बढ़ाएं और अधिक कटौती की अनुमति दें
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में बदलाव हो