DA 2026 : सामने आई नई रिपोर्ट, 2026 में इतना होगा महंगाई भत्ता

HR Breaking News - (7th Pay Commission DA)। सरकार द्वारा साल में दो बार DA को बढ़ाया जाता है। इसमें से पहली बढ़ौतरी जनवरी में होती है, वहीं दूसरी बढ़ौतरी जुलाई माह में होती है। डीए में उछाल आने की वजह से कर्मचारियों की मुश्किलें आसान होने वाली है। हाल ही में जनवरी माह में होने वाली डीए बढ़ौतरी (DA Hike) पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आज हम आपको इस खबर के माध्श्म ये जनवरी माह में होने वाली डीए बढ़ौतरी के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस बारे में।

7वें वेतन आयोग की अवधि जल्द होगी समाप्त-

दिसंबर 2025 में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission News) की समाप्ति होने वाली है। हालांकि इसी वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों का डीए और डीआर भी बढ़ाया जाता है। सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते को बढ़ाती है। इस समय डीए बेसिक पे (DA basic pay) का 58 फीसदी हिस्सा है। हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार डीए में अधिक बढ़ौतरी होने की उम्मीद काफी कम है।

इस बार इतना हो जाएगा डीए-

जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Employees News) और पेंशनर्स को नए साल में अपनी सैलरी में मामूली बढ़ोतरी से ही काम चलना पड़ने वाला है। इसके साथ साथ सेवारत कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 1 जनवरी, 2026 से मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA Update) और महंगाई राहत (DR Update) में रिवीजन सिर्फ 2 प्रतिशत पॉइंट होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इससे DA 58 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 60 प्रतिशत तक होने वाला है।

डीए में आएगा 2 प्रतिशत का उछाल-

बता दें कि अगर केंद्र सरकार डीए (DA News) में 2 प्रतिशत की बढ़ौतरी करती है तो ये 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी तक का हो जाएगा। अगर ऐसा होता है, तो फिर ये सात सालों में होने वाली सबसे कम बढ़ौरती होने वाली है। ये जनवरी 2025 में देखी गई 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी जैसा ही होगा। ये जनवरी 2026 का DA रिवीजन सिर्फ एक रूटीन बढ़ोतरी नहीं होगी। यह 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को साइकिल के बाहर होने वाला है। 7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को खत्म होने वाला है।

वेतन आयोग का ToR

जनवरी 2026 से मिलने वाला DA, कमीशन का कार्यकाल खत्म होने के बाद पहला रिवीजन होने वाला है। 8वां वेतन आयोग बन गया है, हालांकि इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में कोई साफ लागू होने की तारीख नहीं बताई जा रही है। कमीशन के पास अपनी रिपोर्ट को जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया जा रहा है। इसके बाद, नए वेतनमानों का अध्ययन करने, मंजूरी देने और लागू करने में आमतौर पर लगभग 2 साल और लग जाते हैं।

इस तरह अलग होगा 8वां वेतन आयोग-

जब 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) आखिरकार लागू हो जाता है तो उस समय का DA आमतौर पर बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। DA फिर से जीरो से शुरू होने वाला है। इसका मतलब ये है कि अगले चार DA हाइक (जनवरी 2026, जुलाई 2026, जनवरी 2027, जुलाई 2027) ये तय करेंगे कि नए पे मैट्रिक्स में आपकी रिवाइज्ड बेसिक पे कितनी ज्यादा होने वाली है।

ऐसे तय होता है डीए-

महंगाई भत्ता (dearness allowance) आपकी सैलरी को महंगाई से बचाने के लिए होता है। इसे ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) का यूज करके ही कैलकुलेट किया जाता है। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, DA मोटे तौर पर इस फॉर्मूले का यूज करके कैलकुलेट किया जाता है :

DA प्रतिशत = (औसत AICPI (12 महीने) – 261.42)/261.42 × 100
(261.42 7वें CPC का बेस इंडेक्स है जो AICPI से कनेक्ट किया है, जिसमें 2001=100 है)
12 महीनों (जुलाई से जून या जनवरी से दिसंबर) के इंडेक्स नंबर जोड़े जाते हैं, उनका औसत निकाला जाता है, और फिर उनको फॉर्मूले में डाल दिया जाता है।