DA Hike : 1 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा नए साल का पहला तोहफा, इतना बढ़ेगा महंगाई भत्ता
DA Hike : नए साल में करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी आ सकती है। साल 2026 में महंगाई भत्ते (DA) में इतने प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगर यह अनुमान सही साबित हुआ, तो कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी और पेंशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी... पूरी डिटेल जानने के लिए खबर को पूरा पढ़ लें-
HR Breaking News, Digital Desk- (DA Update) केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए साल 2026 की शुरुआत में बड़ी खबर आ सकती है। दरअसल आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन के बीच महंगाई भत्ते (DA) को लेकर अपडेट सामने आया है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन की रिपोर्ट के अनुसार, इस बार DA में 3% से 5% तक की वृद्धि संभव है।
क्यों बढ़ेगा महंगाई भत्ता-
मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने नवंबर 2025 के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) 148.2 दर्ज किया। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के मुताबिक, अगर दिसंबर 2025 का आंकड़ा 147 तक गिरता है तो 3% DA वृद्धि तय है। वहीं, यदि दिसंबर का आंकड़ा नवंबर के करीब 148.2 रहता है, तो कर्मचारियों को 5% तक का बढ़ावा मिल सकता है।
टेक-होम सैलरी में होगी बढ़ोतरी-
अभी केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) को 58% के दर से DA मिल रहा है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है, तो यह 61% से 63% के बीच पहुंच सकता है। इसके लागू होने से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की टेक-होम सैलरी (Take-home salary of pensioners) और पेंशन में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
क्या है महंगाई भत्ता-
महंगाई भत्ता (DA) वह राशि है जो सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए देती है। जब बाजार में दूध, दाल, पेट्रोल (petrol) जैसे जरूरी सामानों के दाम बढ़ते हैं, तो सैलरी (salary) और महंगाई के बीच अंतर पैदा होता है। इसे पाटने के लिए सरकार बेसिक वेतन (basic salary) में एक तय दर का भत्ता जोड़ती है, जिसे DA कहा जाता है।
डीए की राशि का अंतिम फैसला ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़ों पर निर्भर करता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए DA की गणना अलग होती है। वहीं, रिटायर कर्मचारियों को मिलने वाली राशि को महंगाई भत्ता नहीं बल्कि महंगाई राहत कहा जाता है।
आठवें वेतन आयोग का इंतजार-
सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। अब सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग पर हैं, जिसे नवंबर 2025 में गठित किया गया। आयोग अगले 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, जिसमें फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) और DA को बेसिक पे में मर्ज करने जैसे महत्वपूर्ण फैसले शामिल हो सकते हैं।
फिलहाल स्थिति यह है कि सभी की निगाहें दिसंबर के महंगाई आंकड़ों पर टिकी हैं। अगर महंगाई इसी स्तर पर बनी रहती है, तो यह केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) और पेंशनभोगियों के लिए साल की सबसे बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है।