DA Hike : केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 8 प्रतिशत बढ़ा महंगाई भत्ता
DA Hike : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की है। यह वृद्धि उन कर्मचारियों को लाभ देगी जिनका वेतन इन पुराने वेतन आयोगों के अनुसार निर्धारित होता है। यह संशोधित दर 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी-
HR Breaking News, Digital Desk- (DA Hike) केंद्र सरकार ने 5वें और 6वें वेतन आयोग के तहत आने वाले अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की है। यह वृद्धि उन कर्मचारियों को लाभ देगी जिनका वेतन इन पुराने वेतन आयोगों के अनुसार निर्धारित होता है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह ही सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों का डीए बढ़ाने की घोषणा की थी, और अब इस नवीनतम घोषणा से अन्य वर्गों के कर्मचारियों को भी राहत मिली है।
कितनी हुई बढ़ोतरी-
वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुसार, 5वें वेतन आयोग (5th pay commission) के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का डीए 466% से बढ़ाकर 474% कर दिया गया है। इस तरह, 8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यह संशोधित दर 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। आसान भाषा में समझें तो अब इन कर्मचारियों को अपने मूल वेतन पर 474% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। बता दें कि 5वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2005 में समाप्त हो गया था।
इसके बाद अगले 10 साल तक के लिए 6वें वेतन आयोग (6th pay commission news) का गठन हुआ था। इसके तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का डीए 252% से बढ़ाकर 257% किया गया है। यह बढ़ोतरी भी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। बता दें कि जनवरी 2006 से दिसंबर 2015 तक लागू रहा। कुछ केंद्रीय स्वायत्त संस्थान और सार्वजनिक उपक्रम ऐसे हैं, जिन पर 7वें वेतन आयोग (7th pay commission news) की सिफारिशें लागू नहीं की गईं। इन संस्थानों के कर्मचारी अब भी 5वें या 6वें वेतन आयोग की वेतन संरचना के अंतर्गत आते हैं।
सातवें वेतन आयोग के तहत कितनी बढ़ोतरी-
बीते दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली का तोहफा दिया है। लगभग 49.19 लाख कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (डीआर) में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी है। इससे डीए और डीआर अब मूल वेतन/पेंशन का 58 प्रतिशत हो गया है। इस वृद्धि से सरकारी खजाने पर सालाना ₹10,083.96 करोड़ का बोझ पड़ेगा। केंद्र सरकार वर्ष में दो बार डीए और डीआर में संशोधन करती है।