DA Hike : 60 प्रतिशत पहुंचने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जीरो, जानिए कब से होगा ये बदलाव
DA Hike : अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. जुलाई 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की उम्मीद है. जुलाई का महीना शुरू होते ही इस इजाफे को लेकर चर्चा तेज हो गई है... इस बीच एक ताजा अपडेट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 60 प्रतिशत पहुंचने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जीरो होगा-
HR Breaking News, Digital Desk- (7th Pay Commission Latest Update) अगर आप केंद्रीय कर्मचारी (central employees) हैं या आपके परिवार में कोई है, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. जुलाई 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की उम्मीद है. जुलाई का महीना शुरू होते ही इस इजाफे को लेकर चर्चा तेज हो गई है.
हालांकि, इसको लेकर सरकार की तरफ से आमतौर पर घोषणा जुलाई के महीने में नहीं की जाती. यह ऐलान अक्सर फेस्टिव सीजन के दौरान सितंबर या अक्टूबर के करीब की जाती है. लेकिन इसका फायदा जुलाई से मिलना शुरू हो जाता है.
साल में दो बार किया जाता है महंगाई भत्ते का ऐलान-
सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) का ऐलान करती है, जो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) को महंगाई से बचाने के लिए होता है. पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से प्रभावी होती है, जबकि दूसरी 1 जुलाई से लागू होती है. हालांकि, इन दरों की घोषणा कुछ महीनों बाद की जाती है। इन बदलावों से महंगाई की बढ़ती लागत की भरपाई होती है.
जैसे जनवरी से लागू होने वाले डीए हाइक को लेकर ऐलान आमतौर पर मार्च में होता है, जबकि जुलाई के महीने से मिलने वाली बढ़ोतरी सितंबर या अक्टूबर में घोषित की जाती है. जुलाई 2025 के लिए भी डीए का ऐलान इसी तरह से होने की उम्मीद है. यदि मौजूदा आंकड़ों के अनुसार तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है तो महंगाई भत्ता 55 से बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगा.
कैसे होती है महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन?
महंगाई भत्ता (DA) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) पर आधारित होता है. मार्च 2025 में यह सूचकांक 143 था, जो मई तक बढ़कर 144 हो गया है. यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है, तो महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की प्रबल संभावना है. सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से महंगाई भत्ते की दरें लगातार बढ़ रही हैं.
साल 2016 में महंगाई भत्ता 0% था और जनवरी 2025 तक यह 55% तक पहुंच गया था. जुलाई में संभावित 3% की बढ़ोतरी के साथ डीए का आंकड़ा 58% तक पहुंच सकता है. इसके बाद जनवरी 2026 में अगली समीक्षा के बाद यदि 2% की और बढ़ोतरी होती है तो महंगाई भत्ता 60% तक पहुंच सकता है.
कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग-
सरकार द्वारा घोषित आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है. इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना है: महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) का 60 प्रतिशत तक बेसिक सैलरी में विलय (Merger in Basic Salary) किया जा सकता है. यह वेतन आयोग की एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसमें वेतन संरचना को तर्कसंगत बनाया जाता है. इस विलय के बाद, महंगाई भत्ते की गणना नए सिरे से शून्य से शुरू होगी.
फिलहाल, यह महंगाई सूचकांक पर बेस्ड एक संभावित अनुमान है. अंतिम फैसला केंद्रीय कैबिनेट (central cabinet) की मंजूरी के बाद ही केंद्र सरकार लेगी. कर्मचारियों और पेंशनर्स (employees and pensioners) को आधिकारिक घोषणा के लिए कुछ और महीने इंतजार करना होगा.