DA Hike : कर्मचारियों को सौगात, महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी
DA Hike : सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सातवां वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी और कर्मचारियों को एरियर का लाभ भी मिलेगा... पूरी डिटेल जानने के लिए खबर को पूरा पढ़ लें-
HR Breaking News, Digital Desk- (DA Hike) मध्य प्रदेश में डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार (MP Cabinet Meeting) ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। भोपाल में हुई इस बैठक में कर्मचारियों, युवाओं और सामाजिक योजनाओं से जुड़े वर्गों को राहत देने पर फोकस रहा। प्रदेश के विकास, रोजगार और कल्याण से जुड़े करीब 20 महत्वपूर्ण एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की गई।
कर्मचारियों का बढ़ा महंगाई भत्ता-
राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों (government employees) के लिए सबसे बड़ी राहत महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के रूप में सामने आई है। सातवां वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के डीए में 3 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी गई है। इसके बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी और कर्मचारियों को एरियर का लाभ भी मिलेगा। वहीं, पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत में 3% बढ़ोतरी का फैसला किया गया है, जिससे उनकी आय में सुधार होगा।
अतिथि शिक्षकों के मानदेय में बड़ा इजाफा-
दिव्यांग बच्चों (disabled children) के लिए संचालित संस्थानों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब तक 9 हजार रुपए प्रतिमाह मिलने वाले शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर 18 हजार रुपए कर दिया गया है। इस फैसले से शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत हजारों शिक्षकों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और उनके कार्य के प्रति प्रोत्साहन भी बढ़ेगा।
पोषण योजना में सहायता राशि में वृद्धि-
कुपोषण से निपटने (tackle malnutrition) के लिए सरकार ने पोषण आहार की सहायता राशि में वृद्धि की है। अब तक प्रतिदिन 8 रुपए मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 12 रुपए कर दिया गया है। यह कदम बच्चों के स्वास्थ्य सुधार के लिए अहम माना जा रहा है और इससे पोषण कार्यक्रमों की मजबूती भी बढ़ेगी।
ओबीसी वर्ग के युवाओं के लिए नई पहल-
मोहन सरकार ने ओबीसी वर्ग (OBC category) के युवाओं के लिए नई पहल शुरू करने का निर्णय लिया है। शौर्य संकल्प प्रशिक्षण 2026 के तहत 12वीं पास छात्र-छात्राओं को आर्मी, पार्लियामेंट्री फोर्स, पुलिस और होमगार्ड भर्ती के लिए तैयार किया जाएगा। उन्हें 45 दिनों की मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी, जो राज्य के 10 संभागीय मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को आर्थिक सहायता भी मिलेगी, जिसमें लड़कों को 1,000 रुपए और लड़कियों को 1,100 रुपए की स्टाइपेंड प्रदान की जाएगी।
AI क्षेत्र में नए मिशन की शुरुआत-
मध्य प्रदेश में टेक्नोलॉजी विकास (Technology Development in Madhya Pradesh) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टेट मिशन शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत कृषि, स्वास्थ्य, पोषण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में AI का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे सरकारी कामकाज में तेजी आएगी और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार भी होगा।