DA Hike : महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी, समझें पूरा कैलकुलेशन
DA Hike - करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस बढ़ोतरी के साथ, अब DA की दर मूल वेतन और पेंशन के 55% से बढ़कर 58% हो गई है... ऐसे में आइए नीचे खबर में जान लेते है आखिर कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी-
HR Breaking News, Digital Desk- (DA Hike News) करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह फैसला दिवाली पहले आया है। इस बढ़ोतरी के साथ, अब DA की दर मूल वेतन और पेंशन के 55% से बढ़कर 58% हो गई है।
बढ़ा हुआ DA कब से होगा लागू?
डीए हाइक (DA Hike) 1 जुलाई, 2025 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा यानी पिछले 3 महीनों का बकाया अक्टूबर की सैलरी के साथ जमा किया जाएगा। लगभग 48 लाख कर्मचारियों (employees) और 68 लाख पेंशनभोगियों (pensioners) के लिए, यह एक अच्छी खबर है।
कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?
केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। जिससे यहां 55% से बढ़कर 58% हो गया है। ये बढ़ोतरी जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी. यानी कर्मचरियों को उनकी बेसिक सैलरी (employees basic salary) का 58% महंगाई भत्ते के तौर पर दिया जाएगा।
जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (basic salary) 60,000 रुपये है, उन्हें अभी DA के तौर पर 33,000 रुपये मिलता है। अब 3% की बढ़ोतरी के बाद उन्हें महंगाई भत्ते के रूप में 34,800 रुपये मिलेगा इसका मतलब उनकी ग्रॉस सैलरी में 1,800 रुपये बढ़ जाएंगे।
कैसे तय होते हैं DA और DR?
केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर तय किया जाता है। श्रम ब्यूरो हर महीने यह डेटा जारी करता है, जो श्रम मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसी डेटा के आधार पर DA की गणना की जाती है।
क्या है आठवें वेतन आयोग पर अपडेट?
सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest news) की घोषणा की थी। हालांकि, इसके औपचारिक गठन में पिछले आयोगों की तुलना में देरी हो रही है। आयोग के सदस्यों और Terms of Reference (ToR) पर अभी तक आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। यह घोषणा महत्वपूर्ण है क्योंकि सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो जाएगा।