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DA Hike July 2026 : 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत इजाफा, 10,016 करोड़ रुपये आवंटित, 7500 तक बढ़ेगी सैलरी

DA Hike July 2026 :केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Central Govt Employees and Pensioners) के लिए अच्छी खबर सामने आई है। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। प्रशासन की ओर से 10,016 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे कर्मियों की सैलरी में 7500 तक इजाफा हो सकता है। खबर में जानिए किन कर्मियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा।
 

HR Breaking News (DA Hike Updates) केंद्र सरकार की ओर से कर्मियों की सैलरी में साल में दो बार बढ़ौतरी की जाती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और डीआर में 3 प्रतिशत के इजाफे को मंजूरी दे दी है। डीए में बढ़ौतरी से लाखों केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स के मासिक वेतन में सीधा इजाफा होगा। सरकार की ओर से महंगाई भत्ते और राहत के मद में तकरीबन 10,016 करोड़ रुपये अलोट किए गए हैं।

1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी डीए बढ़ौतरी


दरअसल, आपको बता दें कि पीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Approves 3% DA Hike) में डीए हाइक को लेकर मंजूरी दे दी गई है। हालांकि सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर 10,016 रुपये करोड़ का वित्तीय बोझ आएगा। डीए में यह बढ़ौतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाने वाली है।

 

कर्मियों और पेंशनर्स को होगा यह फायदा 


कैबिनेट की तरफ से लिए गए फैसले के अंतर्गत डीए (DA Hike In October) और डीआर में 3 प्रतिशत का इजाफा किया गया है, जो कर्मियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में मददगार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का 3 प्रतिशत डीए बढ़ाने का यह फैसला कर्मियों और पेंशनर्स के लिए राहतभरा है। 10,016 रुपये करोड़ के इस वित्तीय प्रोविजन के साथ ही कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग और ग्रामीण विकास प्रोजेक्ट के लिए मंजूर किया गया 29,267 रुपये करोड़ (DA Hike October 2026) का कुल पैकेज देश की आर्थिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है।

 


किन कर्मियों का कितना बढ़ेगा मासिक वेतन 


डीए में इस बढ़ोतरी से लेवल 1 के कर्मचारियों की मासिक सैलरी (Monthly Salary of Level 1 Employees) में 540 रुपये का इजाफा होगा। वहीं, लेवल 2 के कर्मचारियों की सैलरी में 597 रुपये, लेवल 3 के कर्मचारियों की सैलरी में 651 रुपये, लेवल 4 के कर्मचारी की सैलरी में 765 रुपये, लेवल 5 के कर्मचारियों की सैलरी में 886 रुपये, लेवल 6 के कर्मचारियों की मासिक सैलरी में 1062 रुपये का इजाफा होगा।


लेवल 7 के कर्मचारियों की मासिक सैलरी (Monthly Salary of Level 7 Employees) में 1347 रुपए, लेवल 8 के कर्मचारियों की सैलरी में 1428 रुपये, लेवल 9 के कर्मचारियों को सैलरी में 1593, लेवल 10 के कर्मचारियों की मासिक सैलरी में 1683 रुपये, लेवल 11 के कर्मचारियों की सैलरी में 2031 रुपये, लेवल 12 के कर्मचारियों की सैलरी में 2364 रुपये की बढ़ौतरी होगी।


 लेवल 13 के कर्मचारियों की सैलरी (Salary of Level 13 employees) में 3693 रुपये, लेवल 13 के कर्मचारियों की सैलरी में 3930 रुपये, लेवल 14 के कर्मचारियों की सैलरी में 4326 रुपये, लेवल 15 के कर्मचारी की सैलरी में 5466 रुपये, लेवल 16 के कर्मियों की सैलरी में 6,162 और लेवल 17 के कर्मियों की सैलरी में 6,750 रुपये और लेवल 18 के कर्मियों की सैलरी में 7,500 रुपये का इजाफा होगा।


कर्मियों की मासिक सैलरी में होगी बढ़ौतरी 


केंद्रीय सेवाओं में काम कर रहे कर्मियों की मासिक सैलरी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन (pension of retired employees) में इजाफा होगा। महंगाई के दबाव के बीच यह बढ़ौतरी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बजट को मजबूती प्रदान करेगी।


केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) द्वारा स्वीकृत इस प्रस्ताव से सरकारी खजाने पर भार बढ़ेगा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक डीए और डीआर में किए गए इस 3 प्रतिशत की बढ़ौतरी के लिए सरकार ने कुल 10,016 रुपये करोड़ का बजट अलोट किया है।

डीए और डीआर के मद में मंजूर हुई इतनी राशि


डीए और डीआर (Kab Se Milega karchariyon ko badha hua da) के मद में 10,016 रुपये करोड़ की राशि की मंजूरी दी गई है। इस फंड के जारी होने से बाजार में कंजप्शन और लिक्विडिटी को नई दिशा मिलेगी, जिसका प्रभाव आर्थिक गतिविधियों पर देखने को मिलेगा।

कुल पैकेज में शामिल है ये योजनाएं


पीएम की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में डीए के साथ ही देश के बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, खेल और ग्रामीण विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने कुल 29,267 करोड़ रुपये के प्रस्तावों (October me kitna badha Da) को हरी झंडी दिखाई है।

ऐसे में सरकार की स्वीकृत प्रमुख योजनाएं


देश में घरेलू कंटेनर निर्माण को नई दिशा देने के लिए 10,000 रुपये करोड़ के बजट का प्रोविजन किया है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (Khelo India Sports Goods Manufacturing Scheme) के तहत खेल सामग्री के घरेलू उत्पादन के लिए 1,856 रुपये करोड़ की मंजूरी मिली है। इसके साा ही पीएम विकसित ग्राम स्वराज योजना के तहत ग्रामीण विकास को गति देने के मकसद से 7,395 करोड़ रुपये का अलोटमेंट किया गया है।