DA Hike : 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को झटका, महंगाई भत्ते में नहीं होगी इतनी बढ़ौतरी
DA Hike Updates :सातवें वेतन आयोग के तहत मार्च 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता तय किया गया था, जिससे केंद्रीय कर्मचारी थोड़ी नाखूश थे। इस महंगाई भत्ते को जनवरी से लागू किया माना जाएगा। लेकिन अब जुलाई में दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (DA Hike Updtes)को लेकर खबर सामने आई है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगने वाला है। आइए जानते हैं जूलाई के डीए के बारे में।
HR Breaking News (DA Hike) अब जूलाई में जो डीए तय किया जाने वाला है, वो सातवें वेतन आयोग के तहत आखिरी डीए हो सकता है। हालांकि अभी फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है।
इस वजह से जूलाई के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की कुछ उम्मीदें बनी हुई थी, लेकिन अब अपडेट के मुताबिक डीए में कम बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। आइए जानते हैं कि जूलाई में कितना डीए लागू हो सकता है।
कितना हो सकता है जूलाई में डीए
7वें वेतन आयोग के तहत यह कर्मचारियों का आखिरी महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief)हो सकता है। लेकिन माना जा रहा है कि इस बार जूलाई 2025 की डीए बढ़ोतरी भी कम ही रह सकती है।
माना जा रहा है कि जूलाई 2025 में 2-3 प्रतिशत के दायरे में महंगाई भत्ता रह सकता है। डीए और डीआर में बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू हो सकती है। जुलाई से लागू होने वाली डीए हाइक को लेकर घोषणा सरकार दिवाली से पहले करती है।
मार्च में कितना बढ़ा था डीए
अभी फिलहाल तो केंद्रीय कर्मचारियों (Employees News Update)और पेंशनर्स को 55 प्रतिशत डीए मिल रहा है। अब मार्च 2025 में 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (Dearness Relief)में 2 प्रतिशत की बढ़ौतरी को लेकर मंजूरी दी गई थी। हालांकि यह 1 जनवरी 2025 से लागू हुई।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ऐलान के बाद कई राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर (DA and DR)में बढ़ौतरी की है। DA और DR का भुगतान केंद्रीय कर्मचारियों को इसलिए किया जाता है ताकि जीवन-यापन की लागत को एकोमोडेट करने, कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत मिल सकें।
क्यों हो सकती है इस बार डीए में कम बढ़ौतरी
बता दें कि इस साल देश में खुदरा महंगाई घटकर 6 साल के निचले स्तर 2.82 प्रतिशत पर पहुंच गई। इसके घटने का मुख्य कारण खाने-पीने की चीजों की कीमतों में नरमी आना है। वहीं, इससे पहले खुदरा महंगाई फरवरी 2019 में 2.57 प्रतिशत पर थी। आरबीआई (Reserve Bank Of India)की ओर से भी महंगाई में कमी आने के बीच जून महीने की मौद्रिक नीति समिति की मीटिंग में रेपो रेट में 0.50 प्रतिशत की कटौती की है।
थोक महंगाई (Wholesale inflation) को देखें तो खानेपीने की चीजों, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, और ईंधन की कीमतों में कमी के बीच मई महीने में थोक महंगाई घट गई है, जो घटकर 14 महीने के निचले स्तर 0.39 प्रतिशत पर आ गई है। वहीं, अप्रैल में यह 0.85 प्रतिशत और मई 2024 में 2.74 प्रतिशत पर रही थी।
8वें वेतन आयोग को लेकर अपडेट
आशा थी की सरकार अप्रैल तक 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) की शर्तों को तय कर देगी और चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति होते ही आयोग को काम शुरू करने का आदेश देगी। ऐसा इसलिए है ताकि पैनल 2026 के मध्य तक अपनी रिपोर्ट को पेश कर सकें और उसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (salary of central government employees) और पेंशन में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो सके।
उम्मीद थी की आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी, लेकिन अब जून भी खत्म होने वाला है और अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई काम नहीं हुआ है। इस वजह से जनवरी 2026 से इसकी सिफारिशें लागू होने की संभावना कम हो गई है।