DA Merger : क्या बेसिक सैलरी में मर्ज होगा महंगाई भत्ता, कर्मचारी जान लें नियम

HR Breaking News - (8th Pay Commission Update)। केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में कर्मचारियों के डीए में संशोधन किया जाता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग को जनवरी 2016 में लागू किया था। इस वेतन आयोग को लागू हुए पूरे 10 साल होने वाले हैं। ऐसे में केंद्र सरकार अब कर्मचारियों के लिए जल्द ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission latest update) का गठन करने वाली है। इस वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी में शानदार उछाल देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस वेतन आयोग में सरकार कर्मचारियों के डीए को भी जीरो से शुरू कर सकती है। 

वेतन में डीए को मर्ज करने की मांग-

नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के कर्मचारी पक्ष ने हाल ही में जानकारी देते हुए बताया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC news) की शर्तों में महंगाई भत्ते (DA hike latest update) को मूल वेतन में मिर्ज कर दिया जाएगा। कर्मचारी पक्ष ने बताया  कि 8वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का प्रतिशत निर्धारित किया जाना चाहिए, जिसके बाद इसे क्रमशः वेतन (salary hike) और पेंशन में मिर्ज किया जाएगा।

5वें वेतन आयोग में आया था नियम-

केंद्र सरकार ने 5वें वेतन आयोग के दौरान महंगाई भत्ते (DA hike in january) को 50 प्रतिशत के पार करने पर मूल वेतन में विलय का नियम को लागू किया गया था। इस नियम के अनुसार 2004 में डीए को मूल वेतन में  मर्ज कर दिया गया था। हालांकि 2006 से 2016 के बीच चले छठे वेतन आयोग के तहत DA (DA merged in salary) को मूल वेतन में विलय करने के लिए इस नियम को हटा दिया गया था। 2016 में 7वें वेतन आयोग के तहत इस नियम को वापिस लाने की मांग की  जा रही है। हालांकि सरकार ने इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया है।

5वें वेतन आयोग में रखें गए थे दो सुझाव-

5वें वेतन आयोग (5th pay commission history) के तहत सरकार ने दो सुझावों को पेश किया था। इसमें सबसे पहले कहा गया था कि भविष्य में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन को एक स्थायी वेतन आयोग को सौंपा जाना चाहिए। इसने सुझाव दिया कि इस स्थायी वेतन आयोग (pay commission)  को अपना अधिकार एक संवैधानिक प्रावधान से प्राप्त करना चाहिए और जिसकी सिफारिशें, सालाना की जाती हैं, बाध्यकारी होनी चाहिए। दूसरे वैकल्पिक रूप से 5वें CPC ने सुझाव दिया कि महंगाई भत्ते को हर बार महंगाई (DA in jan. 2025) वेतन में परिवर्तित किया जाना चाहिए जब जीवन यापन की लागत आधार स्तर से 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

डीए में होगी 50 प्रतिशत तक की बढ़ौतरी-

5वें  वेतन आयोग के तहत डीए (DA calculation) सामान्य रूप से 5 साल की अवधि में 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। इस राहत को वेतन आयोग के माध्यम से वेतन संशोधन के दशकीय अभ्यास के साथ जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा  कर्मचारियों को 5वें वेतन आयोग को 2003 तक अगले वेतन आयोग (pay revision) के गठन की सिफारिश की ताकि इसकी रिपोर्ट 2006 तक उपलब्ध कराई जा सकती है। हालांकि सरकार ने 2003 में अगले वेतन आयोग नियुक्त नहीं किया गया है लेकिन इसने 1 अप्रैल 2004 से वेतन के साथ महंगाई भत्ते (DA merge in basic salary) के 50 प्रतिशत मर्ज करने की अनुमति दे दी थी।

छठे वेतन में सरकार ने कर दिया इनकार-

छठे वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते को मूल वेतन (minimum basic salary) में मर्ज करने से मना कर दिया थे। इसने रनिंग पे बैंड और ग्रेड पे के आधार पर संशोधित वेतन स्ट्रक्चर की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। इसकी वजह से महंगाई भत्ते में परिवर्तन जरूरी नहीं है। छठे वेतन आयोग (6th CPC update) में जानकारी देते हुए बताया गया है  कि यह परिवर्तन अनुशंसित संशोधित संरचना में जरुरी नहीं है, जहां वेतन बैंड और उस पर ग्रेड पे में वेतन के प्रतिशत के रूप में वेतन वृद्धि देखने को मिल सकती है। सभी भत्तों (latest update on DA) और लाभों को समय-समय पर मूल्य सूचकांक में वृद्धि से जोड़कर संशोधित करने का प्रावधान किया गया है। इस वजह से आयोग किसी भी स्तर पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने की सिफारिशों को पेश नहीं किया जा सकता है। 

7वें वेतन आयोग में हुआ था ये संशोधन-

7वें वेतन आयोग में कॉन्सोलिडेटेड वेतन पैकेज (salary package in 7th CPC) में संशोधन को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दी जाने वाली छमाही महंगाई भत्ते (DA hike) की बढ़ौतरी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हालांकि महंगाई दर की वजह से क्रय शक्ति में कमी को देखते हुए 7वें वेतन आयोग (7th Pay commission) ने सिफारिश को महंगाई भत्ते में 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।