DA Update : कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बकाया डीए एरियर देने की घोषणा की
DA Hike Update : कर्मचारियों के लिए डीए एरियर को लेकर बड़ा एलान किया गया है। कर्मचारियों को सरकार ने बकाया डीए एरियर देने की बात कही है। सरकार ने कुछ देर पहले ही घोषणा की है, जिससे कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल है।
HR Breaking News (DA Update Today) सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया गया है। सरकार ने बकाया डीए एरियर का एलान कर दिया है। इससे लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार का एलान होने के बाद कर्मचारियों ने राहत की सांस भी ली है।
2009 से दिया जाएगा महंगाई भत्ता
कर्मचारियों को सरकार की तरफ से 2009 से बकाया डीए एरियर (DA Arrears) दिया जाएगा। कर्मचारियों को ही नहीं, पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। सीएम ममता बनर्जी की तरफ से यह पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के लिए बड़ा एलान है। पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों को रविवार को यह खुशखबरी मिली है। बता दें कि चुनाव के ऐलान से पहले सीएम ममता बनर्जी की तरफ से ये घोषणा की गई है।
कई बड़े एलान किए सीएम ने
कर्मचारियों के लिए सीएम ममता बनर्जी की ओर से चुनाव की तारीखों से एकदम पहले यह एलान किया गया है। आगे जिन राज्यों के अंदर चुनाव होंगे उनमें अब कोई घोषणा नहीं हो सकेगी। ऐसे में सीएम ममता बनर्जी (CM Mamta) की तरफ से नई घोषणाएं कर दी हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले सीएम ममता बनर्जी ने महंगाई भत्ता एरियर देने का बड़ा एलान किया है।
किनको मिलेगा लाभ
सरकार की तरफ से की गई घोषणा का लाभ इसी महीने में मिलेगा। यह लाभ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाएगा। इसमें शिक्षक, गैर-शिक्षक कर्मचारी और अनुदान-प्राप्त संस्थानों के कर्मचारी हैं। इन सबको सरकार की तरफ से डीए (महंगाई भत्ता) का बकाया दिया जाएगा। सरकार की तरफ से कहा गया है कि वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचनाओं (Notification) में बताए गए तरीकों के अनुसार, उन्हें मार्च 2026 से ROPA 2009 के डीए बकाया मिलना शुरू हो जाएगा।
क्या है मामला
दरअसल बकाया सैलरी व भत्तों का संशोधन (ROPA) 2009 से संबंधित बताया जाता है। इस बकाया को लेकर सरकारी कर्मचारियों व पेंशनभोगियों की तरफ से लंबे समय से चली आ रही मांग थी। इससे शिक्षकों, नगर निगम और पंचायत कर्मचारियों व अन्य अनुदान-प्राप्त संस्थानों के वेतन और भत्ते शामिल किए गए हैं।
बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारियों के एक वर्ग ने इस विवादित मुद्दे पर डीए बकाया के भुगतान की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च 2026 तक कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत जारी करने के आदेश दिए थे।