8th Pay Commission लागू होते ही 50 पर्सेंट बढ़ जायेगा DA , कर्मचारियों को होगा लाखों का फायदा

Latest update : देश के करोड़ों कर्मचारी काफी समय से 8th Pay Commission का इंतज़ार कर रहे हैं और इसी को लेकर आज ताज़ा अपडेट आया है, जल्दी ही सरकार 8th Pay Commission को लागू करने का एलान कर सकती है और इसके लागू होते ही कर्मचारियों को लाखों रूपए का फायदा होगा

By Rahul Sharma Jan 4, 2024, 10:31 IST

HR Breaking News, New Delhi : केंद्र सरकार में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठन, आंदोलन की राह पर जा सकते हैं। पिछले साल की दूसरी छमाही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी की थी। उसके बाद महंगाई भत्ता यानी 'डीए' की दर 42 से बढ़कर 46 फीसदी हो गई थी। अब पहली जनवरी 2024 से सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4 से 5 फीसदी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।

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स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार का कहना है, कर्मियों के डीए (DA hike news) की मौजूदा दर 46 फीसदी है। जनवरी 2024 से जब इस दर में चार या पांच फीसदी की बढ़ोतरी होगी, तो वह आंकड़ा 50 फीसदी या उसके पार हो जाएगा। तब केंद्र सरकार के समक्ष, दमदार तरीके से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके लिए कर्मचारी संगठन, हल्लाबोल करने से गुरेज नहीं करेंगे।

139.1 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ सूचकांक

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा 31 दिसम्बर 2023 को नवंबर 2023 के लिए जारी अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू में 0.7 अंकों की वृद्धि दर्ज हुई है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अब 139.1 (एक सौ उनतालीस अंक एक) पर पहुंच गया है। इसके आधार पर जनवरी 2024 से अपेक्षित डीए/डीआर में 4 फीसदी की वृद्धि अनुमानित है। जनवरी 2024 से अपेक्षित डीए/डीआर बढ़कर (DA DR hike) 50 फीसदी हो जाएगा। श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए मूल्य सूचकांक का संकलन सम्पूर्ण देश में फैले हुए 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है।

सूचकांक का संकलन 88 औद्योगिक केंद्रों एवं अखिल भारत के लिए किया जाता है। यह संकलन, आगामी महीने के अंतिम कार्यदिवस पर जारी होता है। दिसंबर 2023 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्लू) 0.7 अंक बढ़कर 139.1 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। सूचकांक में पिछले माह की तुलना में 0.51 फीसदी की वृद्धि रही है। एक वर्ष पूर्व इन्हीं दो महीनों के बीच 0.23 सूचकांक स्थिर रहा था।

...तो हो जाएगी कर्मियों की सेलरी रिवाइज

पिछले कई वर्षों से केंद्रीय कर्मियों के डीए (DA hike news) में चार फीसदी की बढ़ोतरी होती रही है। इस साल जनवरी में भी डीए की दरों में चार से पांच फीसदी तक की वृद्धि हो सकती है। अगर ऐसा होता है, तो कर्मियों की सेलरी रिवाइज होगी। कई तरह के भत्तों में भी 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। केंद्र सरकार को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन करना होगा। उस स्थिति में केंद्र सरकार के कर्मियों को बंपर खुशखबरी का अहसास होगा। सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) ने सिफारिश की थी कि केंद्र में 'पे' रिवाइज हर दस साल में ही हो, यह जरूरी नहीं है। इस अवधि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। यह पीरियोडिकल भी हो सकता है। हालांकि वेतन आयोग ने इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है कि कब और कितने समय बाद वेतन आयोग गठित होना चाहिए।

दो करोड़ कर्मचारियों एवं पेंशनरों में नाराजगी

8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्र सरकार ने दो टूक जवाब दिया है कि अभी इसके गठन का कोई विचार नहीं है। इस पर करीब दो करोड़ कर्मचारियों एवं पेंशनरों की नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) गठित न करने के फैसले को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही है।

अब 'भारत पेंशनर समाज' ने भी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की मांग उठाई है। साथ ही कोरोनाकाल के दौरान रोके गए 18 माह के डीए का एरियर जारी करने के लिए सरकार से आग्रह किया है। 'भारत पेंशनर समाज' (बीपीएस) के महासचिव एससी महेश्वरी ने बताया, 68वीं एजीएम के दौरान यह प्रस्ताव पास किया गया है कि अविलंब आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन किया जाए। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स (Confederation of Central Government Employees and Workers) के महासचिव एसबी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख कर आग्रह किया है कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन किया जाए।