Delhi Metro : हो गई मौज, मेट्रो में इन लोगों का सफर होगा फ्री

दिल्ली मेट्रो में मुफ्त यात्रा कराने की योजना पर काम कर रहा है। कंस्ट्रक्शन के काम में लगे वैसे मजदूरों को मुफ्त मेट्रो सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।

 

HR BREAKING NEWS : दिल्ली की अऱविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार ने हाल ही में मजदूरों के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। इनमें मुफ्त बस यात्रा से लेकर इंश्योरेंस तक की बात कही गई है। अब दिल्ली का श्रम मंत्रालय श्रमिकों को एक और बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रहा है। जी हां, अब श्रम विभाग मजदूरों को दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) में मुफ्त यात्रा कराने की योजना पर काम कर रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को खत लिख कर अपील की है कि वो कंस्ट्रक्शन के काम में लगे वैसे मजदूरों को मुफ्त मेट्रो सेवा उपलब्ध कराए जिनके पास डीटीसी (DTC) के बस पास हों। या फिर दिल्ली मेट्रो इन मजदूरों को एक महीना का पास ठीक उसी तरह उपलब्ध कराए जिस तरह ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन उन्हें देता है।


दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा, 'हालांकि दिल्ली मेट्रो के पास पास जारी करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हैं। मेट्रो के लिए मौजूदा टिकट सिस्टम के अलावा अन्य कोई पास गेट पर स्वीकार नहीं किया जाता है। हालांकि, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को मुफ्त सेवा देने की सरकार की मंशा की तारीफ दिल्ली मेट्रो की तरफ से की गई है और प्री-लोडेड स्मार्ट कार्ड देने का ऑफर भी सरकार को दिया गया है।'

अधिकारी के मुताबिक, शहर में करीब 13.5 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं। इनमें मजदूर, बढ़ई, इलेक्ट्रिशियन, पलंबर, वेलडर्स, पेंटर्स, गार्ड, कंक्रिट मिक्सर्स, क्रेन और पंप ऑपरेटर समेत कई अन्य लोग दिल्ली Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board में रजिस्टर्ड हैं। बोर्ड इन सभी को हर महीने मुफ्त बस पास देती है और उन्हें डीटीसी तथा कलस्टर बसों से मुफ्त में यात्रा करने का लाभ मिलता है।


इसी तर्ज पर अब सरकार दिल्ली मेट्रो में मजदूरों को मुफ्त सफर की सुविधा देना चाहती है। अधिकारी का कहना है कि बोर्ड के पास जो फंड उपलब्ध है उसका इस्तेमाल इन मजदूरों को यात्रा के लिए सब्सिडी देने में किया जा सकता है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि दिल्ली मेट्रो के रिचार्ज योग्य स्मार्ट कार्ड देने से संबंधित प्रोपोजल की समीक्षा करने के बाद एक प्रोपोजल बना कर सरकार को भेजा जाएगा।