Faridabad News : हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद को दी सौगात, जानें एनसीआर के शहर में क्या-क्या नया मिला

HR Breaking News, Digital Desk- (Faridabad News) हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद और प्रदेश के अन्य जिलों के लिए विकास की बड़ी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। शहर वासियों को जाम की समस्या से बड़ी निजात दिलाने के लिए सैनिक कॉलोनी से बीपीटीपी चौक (Sainik Colony to BPTP Chowk) तक प्रस्तावित 'ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर' परियोजना को 1500 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत सैनिक कॉलोनी से बड़खल चौक और बाटा चौक से बीपीटीपी चौक तक दो बड़े एलिवेटेड मार्ग बनाए जाएंगे, जिनमें कुल नौ स्थानों पर फ्लाईओवरों (flyovers) का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अरावली गोल्फ क्लब (Aravali Golf Club) को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विश्वस्तरीय बनाने का भी निर्णय लिया है।

हर परिवार को 10 किलोलीटर मुफ्त पानी-

जनकल्याणकारी योजनाओं (public welfare schemes) के विस्तार के तहत मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 500 वर्ग गज तक के मकानों को अब हर महीने 10 किलोलीटर पानी मुफ्त मिलेगा। इसका लाभ 23 लाख मीटर्ड परिवारों को मिलेगा, जिनसे अभी प्रति किलोलीटर शुल्क लिया जाता है। इससे जनता को सालाना करीब 28 करोड़ रुपये का सीधा फायदा होगा।

इसके साथ ही सरकार ने पानी और सीवरेज के बकाया 140 करोड़ रुपये के सरचार्ज को पूरी तरह माफ करने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा फरीदाबाद और पलवल (palwal) समेत राज्य के छह जिलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 8,000 ईडब्ल्यूएस (EWS) फ्लैट बनाए जाएंगे, जिससे जरूरतमंदों को अपने घर का लाभ मिलेगा।

2.23 लाख करोड़ रुपये का बजट हुआ पेश-

बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini) ने सोमवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह बजट चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 2.02 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 10.28 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्रालय का दायित्व भी संभाल रहे मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि इसमें समाज के विभिन्न वर्गों से प्राप्त लगभग 5,000 सुझावों को शामिल किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार चुनावी घोषणा पत्र में किए गए 217 वादों में से अब तक 60 को पूरा कर चुकी है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 28,205 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित किया गया है, जो कुल बजट का 12.6 प्रतिशत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूंजीगत व्यय के तहत बुनियादी ढांचे के विकास और स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर खर्च किया जाता है। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि विश्व बैंक ने ‘हरियाणा स्वच्छ हवा परियोजना’ (Haryana Clean Air Project) के लिए 2,716 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है, जिससे राज्य में पर्यावरण और वायु गुणवत्ता सुधार को मजबूती मिलेगी।

नए बजट प्रस्तावों में ‘हरियाणा एग्री डिस्कॉम’ की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। यह राज्य की तीसरी बिजली वितरण कंपनी होगी, जिसके तहत 5,084 कृषि फीडरों और 7.12 लाख कृषि उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस नई बिजली वितरण कंपनी के गठन से किसानों को निर्बाध और बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी, जिससे कृषि कार्यों में भी सुधार होगा।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 100 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ ‘हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड’ की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने बताया कि इस कोष का उद्देश्य शून्य-उत्सर्जन वाले वाहनों को बढ़ावा देने, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, शहरों को हरित बनाने, जलवायु-अनुकूल कृषि तथा प्रकृति-आधारित समाधानों में निवेश को प्रोत्साहित करना है। इससे राज्य में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।