Old Pension Scheme को लेकर सरकार ने बनाया ये फार्मूला, कर्मचारियों को होगा इतना फायदा
पिछले काफी समय से कर्मचारियों और सरकार के बीच old pension योजना को लेकर जंग छिड़ी हुई थी जिसका समाधान करने के लिए सरकार ने ये नया फार्मूला बनाया है। जिससे कर्मचारियों को बहुत फायदा होगा । आइये जानते हैं
HR Breaking News, New Delhi : old pension योजना की मांग पर जंग तेज होती जा रही है. हाल ही में हरियाणा में सैकड़ों पूर्व और मौजूदा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री आवास के पास old pension की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन किया. इन कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांग old pension को फिर से बहाल करने की थी. इससे पहले कई राज्य सरकारें old pension को बहाल कर चुकी हैं. old pension को बहाल करने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इसे देशभर में बहाल करने की मांग की थी.
पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया
अब कर्मचारियों की तरफ से की जा रही old pension की मांग में बड़ा अपडेट उस समय आया जब एमपी में भाजपा विधायक गौरीशंकर बिसेन ने पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया. पूर्व कृषि मंत्री बिसेन ने अपनी ही सरकार के खिलाफ हमला किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि भले ही मुझे पार्टी से निकाल दें या पद से हटा दें, लेकिन पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाना चाहिए.
मेरी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाओ...
उन्होंने कहा, जिस तरह बुढ़ापे में पति को पत्नी और पत्नी को पति की जरूरत होती है, उसी तरह कर्मचारियों के लिए old pension जरूरी है. मेरी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाओ... लाखों साथियों को पुरानी पेंशन दिलाओ... मुझे पार्टी निकाल देगी, मुझसे पद छीन लेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन आपके घर का चूल्हा नहीं जलेगा तो फर्क पड़ेगा.
50% पर गारंटीशुदा पेंशन दी जाए
दूसरी तरफ सूत्रों ने दावा किया है कि मोदी सरकार old pension की मांग पर बीच का रास्ता निकालने का प्लान कर रही है. सरकार की तरफ से पहले विकल्प के तौर पर यह विचार किया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस (NPS) के तहत प्राप्त अंतिम वेतन के करीब 50% पर गारंटीशुदा पेंशन दी जाए. इस नियम के लागू होने से सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ डाले बिना मौजूदा एनपीएस में बदलाव किया जा सकेगा.
सूत्रों का दावा है कि अधिकारियों ने ऐसे प्लान किया है कि एनपीएस में इस तरह बदलाव हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को एकमुश्त राशि के रूप में 41.7% राशि मिल जाए और बाकी 58.3% राशि वार्षिकीकरण के आधार पर मिले. एक विश्लेषण से यह भी पता चला है कि यदि केंद्र / राज्य सरकार के योगदान (14%) से निर्मित 58.3% कोष का वार्षिकीकरण किया जाता है तो एनपीएस में पेंशन अंतिम आहरित वेतन का लगभग 50% हो सकती है. इस पर सरकार की तरफ अभी तक किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है.