हरियाणा कोल्ड चेन नीति को मंजूरी, 2047 तक 3 चरणों में होगी विकसित
HR Breaking News (Haryana Cold Chain Policy) हरियाणा में कृषि उपज को खराब होने से बचाने के लिए सरकार की ओर से दीर्घकालीन (Haryana New Policy) योजना तैयार कर ली गई है, जिसके तहत कोल्ड चेन नीति को 2047 तक 3 चरणों में विकसित किया जाने वाला है। इससे किसानों को फसल तुरंत बेचने की मजबूरी नहीं होगी। खबर में जानिए 2047 तक कोल्ड चेन नीति को कैसे 3 चरणों में विकसित किया जाएगा।
किन तीन चरणों में विकसित की जाएगी नीति
हरियाणा सरकार (Haryana Government) की ओर से प्रदेश में कृषि उपज के संग्रहण, भंडारण, परिवहन और विपणन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हरियाणा कोल्ड चेन नीति को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत साल 2047 तक तीन फेज में आधुनिक कोल्ड चेन नेटवर्क (Cold Chain Network) को विकसित किया जाने वाला है। कृषि मंत्री का कहना है कि नीति को साल 2026-32, 2033-40 और 2041-2047 के तीन चरणों में लागू किए जाने वाला है।
एक्सपोर्ट बाजार से बढ़ेगा जुड़ाव
इसके फर्स्ट फेज में प्रदर्शन मानक तय करने, ऊर्जा ऑडिट, प्रशिक्षण और डिजिटल संपर्क व्यवस्था विकसित करने पर खास फोकस रहने वाला है। उसके बाद कोल्ड चैन गोल्ड नेटवर्क का विस्तार और एक्सपोर्ट बाजार से जुड़ाव (Linkage to export market) बढ़ाया जाने वाला है। नीति के अंतर्गत उत्पादन क्लस्टरों में आधुनिक पैकहाउस, संग्रहण केंद्र, प्री-कूलिंग इकाईयां और कोल्ड स्टोरेज में बनाए जाने वाले हैं।
पैक हाउस में मिलेगी ये सुविधाएं
गांव स्तर के पैक हाउस (Village Level Pack Houses) में किसानों के उपज एकत्र करने, सफाई, छंटाई और पैकिंग सुविधा भी दी जाएगी, जिससे किसानों को फसल तुरंत बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी। नीति में फल सब्जियों के साथ ही अनाज, दलहन, तिलहन, मसाले, दूध, मछली, मांस और सूखे मेवे भी शामिल किए हैं।
विकसित किए जाएंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म
पैकहाउस में हर रोज बाजार भाव और परिवहन की उपलब्धता की जानकारी प्रदर्शित होगी। किसानों, खरीदारों और कोल्ड चेन परिवहन सेवा प्रदाताओं को कनेक्ट करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी विकसित (Digital platform developed) किए जाने वाले हैं, जिससे उपज की आवाजाही और सोर्स की जानकारी मिल सकेगी।
नीति की निगरानी के राज्य स्तरीय व्यवस्था बनेगी, जिसमें कृषि, पशुपालन, मछली पालन, नीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और अनुसंधान संस्थान भी इससे कनेक्ट होंगे।