Illegal colonies : 58 अवैध कॉलोनियों की लिस्ट तैयार... चलेगा बुलडोजर

HR Breaking News - (illegal colonies Update)। भारत सरकार निरंतर अवैध कॉलोनियों को खत्म करने के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। अब सरकार ने 58 कॉलोनियों पर पीला पंजा चलाने की तैयारी कर ली है। इसकी वजह से उन लोगों की परेशानी बढ़ेगी जो वहां पर रह रहे हैं। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से इन कॉलोनियों के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस बारे में।

अवैध कॉलोनियों पर होगी कार्रवाई-

ग्वालियर शहर में धड़ल्ले से पनप रहीं अवैध कॉलोनियों (Gwalior illegal colonies News) पर नगर निगम एक बार फिर कार्रवाई करने का फैसला ले लिया है। निगम ने इसके लिए कलेक्टर और एसपी को पत्र भेजकर पुलिस बल सहयोग भी मांगा है। प्रस्तावित अभियान 28 जनवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलने वाली है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये अभियान भी पिछली कार्रवाइयों की तरह सिर्फ फाइलों और नोटिसों तक सीमित रह जाएगा।

जनसुनवाई में सामने आ रही है शिकायतें-

जानकारी के लिए बता दें कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में एक हजार से अधिक अवैध कॉलोनियां (illegal colonies Latest News) है। इसमें सबसे अधिक ग्रामीण, पूर्व व दक्षिण विधानसभा में काटी जा रही है। इसको लेकर लगातार जनसुनवाई में शिकायतें भी सामने आ रही है। हालांकि जनप्रतिनिधियों, पार्षद व अफसरों के हस्तक्षेप से भवन शाखा के अफसर इन पर कार्रवाई भी नहीं कर पा रहे हैं।

पहले भी सरकार ने उठाया था ये कदम-

नगर निगम पूर्व में भी कई बार अवैध कॉलोनियों (MP Illegal Colonies) पर कार्रवाई करने की शुरुआत कर दी है। हालांकि न तो किसी बड़े बिल्डर पर FIR हुई नही कॉलोनाइजरों पर ठोस दंडात्मक कार्रवाई और अवैध निर्माण आज भी बेधड़क जारी है। प्रस्तावित अभियान में पिपरौली, सालूपुरा, पुरानी छावनी, गिरवाई, नौगांव, केदारपुर, गंगापुर, अजयपुर, वीरपुर, महाराजपुरा, सैथरी, मोतीझील, खुरैरी, जगनापुरा सहित अन्य क्षेत्रों की अवैध कॉलोनियों को शामिल किया गया है।

अपर आयुक्त ने किया ये दावा-

अवैध कॉलोनियों (illegal colonies) के खिलाफ अब सख्ती से कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। इसके पहले चरण में 58 कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है। साथ ही में 297 वैध कॉलोनियों की सूची पोर्टल पर डाला जा रहा है।

पहले चरण में होगी कार्रवाई-

एक्सपर्ट्स ने बताया है कि निगम द्वारा कराए गए सर्वे में प्रथम चरण में 58 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया जा रहा है। यहां बिना अनुमति सड़क, सीवर लाइन, बिजली पोल व अन्य अधोसंरचनात्मक कार्य कराए जा रहे हैं। इन कॉलोनियों में नगर पालिक निगम अधिनियम मध्यप्रदेश कॉलोनी विकास नियम 2021 के तहत कार्रवाई (Bulldozer Action) की जाने वाली है। सभी संबंधित कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जवाब नहीं मिलने या नियमों का पालन न होने पर सड़क, सीवर और अन्य सुविधाएं हटा दी जाएगी।