उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के नियम होंगे अलग, किया जाएगा बड़ा बदलाव, किसानों को होगा फायदा

HR Breaking News, Digital Desk- (UP News) उत्तर प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण के लिए जल्द ही नई नीति लागू कर सकती है, जिसके तहत जयपुर मॉडल अपनाने पर विचार किया जा रहा है. इस नीति का उद्देश्य विकास प्राधिकरणों को आसानी से जमीन उपलब्ध कराना और किसानों को लाभ पहुंचाना है. 

नई नीति के तहत, जमीन किसानों से समझौते के आधार पर ली जाएगी. किसानों को उनकी जमीन के बदले मुआवजा तो मिलेगा ही, साथ ही मुख्य मार्ग के किनारे व्यावसायिक जमीन देने का प्रस्ताव भी दिया जाएगा. माना जा रहा है कि यह मॉडल किसानों के लिए जमीन देने की प्रक्रिया को आसान बनाएगा.

किसानों के मुआवजे के साथ जमीन देने की योजना-
नई नीति के तहत, प्राधिकरणों को ज़मीन अधिग्रहण (land acquistion) के दौरान किसानों को अधिग्रहण की दर बतानी होगी. इसके अतिरिक्त, किसानों को मुख्य मार्ग पर ज़मीन का ऑफर दिया जाएगा, जिसे वे बाद में बेच भी सकते हैं. इस कदम से भूमि अधिग्रहण में आसानी होने की उम्मीद है. हाल ही में अपर मुख्य सचिव आवास की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर विचार किया गया, और सभी विकास प्राधिकरणों से सुझाव मांगे गए हैं.

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प्रदेश में एक्सप्रेस वे बनाने या फैक्ट्रियां (factories) लगाने के लिए सरकार को जमीन की जरूरत होती ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके. कई बार ऐसा देखा जाता है कि सरकार के पास भूमि नहीं होती ऐसे में सरकार को भूमि अधिग्रहित (Government acquired land) करनी पड़ती है, मगर इसमें भी सरकार को परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि आमतौर पर किसान अपनी जमीन देने के लिए राजी नहीं होते. इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार जल्द बड़ा फैसला ले सकती है. इसके लिए जयपुर मॉडल लागू करने पर विचार किया जा रहा है.