Nirmala Sitharaman on OPS : आखिरकार वित्त मंत्री ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर दिया फैसला, सरकारी एलान सुन कर्मचारी हो गए खुश 

HR Breaking News, New Delhi : देश भर में पुरानी पेंशन व्यवस्था (Old Pension Scheme) और नई पेंशन व्यवस्था (New Pension Scheme) को लेकर बहस जारी है. आज वित्त मंत्री (Nirmala Sitharaman) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुरानी पेंशन व्यवस्था और एनपीएस को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. केंद्र सरकार (Central Government) ने कहा है कि कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) को बहाल किया गया है. वहीं, कई राज्यों में इसको बहाल करने की मांग चल रही है. 

राज्य सरकारों को वापस नहीं मिलेगा पैसा
राजस्थान सहित कई राज्यों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल किए जाने के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को फिर स्पष्ट कहा कि मौजूदा नियमों के तहत नई पेंशन योजना (NPS) में जमा पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं मिल सकता. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी दोनों ने यहां कहा कि अगर कोई राज्य सरकार यह अपेक्षा कर रही है कि एनपीएस के लिए जमा किया गया पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा तो यह नामुमकिन है.

अशोक गहलोत ने कही ये बात
केंद्र सरकार का यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल में कहा था कि केंद्र ने एनपीएस के तहत जमा पैसा राज्य को नहीं लौटाया तो राज्य सरकार अदालत का दरवाजा खटखाएगी. अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में हालिया गिरावट का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के लिए उस शेयर बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता जहां नई पेंशन योजना (NPS) का पैसा लगाया जा रहा है.

भारत सरकार वापस नहीं दे रही पैसा
गहलोत ने कहा, ‘‘पूरा पैसा जो हमारा जमा है वह भारत सरकार हमें वापस दे नहीं रही है... Old Pension Scheme लागू करने के बावजूद नहीं दे रही है और हम कहना चाहेंगे नहीं देंगे तो हम उच्चतम न्यायालय जाएंगे. उच्च न्यायालय जाएंगे लेकिन वह पैसा हम लेकर रहेंगे.'

वित्त मंत्री ने सुनाया फैसला
इस संबंधी एक सवाल के जवाब में सीतारमण ने यहां कहा, ‘‘ऐसा फैसला करने वाले राज्य अगर फिर अपेक्षा करते हैं कि जो पैसा ईपीएफओ कमिश्नर के पास रखा हुआ है ... वह पैसा इकट्ठा राज्य को दे देना चाहिए तो... ऐसी अगर अपेक्षा है तो नहीं ... वह पैसा कर्मचारी का हक है.’’ वित्त मंत्री विभिन्न भागीदारों से बजट उपरांत चर्चा में भाग लेने के लिए यहां आई थीं. वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने भी यही बात कही और कहा कि मौजूदा नियमों के तहत नई पेंशन योजना एनपीएस के तहत जमा पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं मिल सकता.

OPS कई राज्यों में हुई बहाल
कुछ राज्यों द्वारा ओपीएस बहाल किए जाने व कई वर्गों द्वारा इसकी मांग उठाए जाने का जिक्र करते हुए जोशी ने कहा, ‘‘इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह ‘ट्रेंड’ बहुत अच्छा नहीं है और सिर्फ राज्य सरकारें अपनी देनदारियों को 'स्थगित' कर रही हैं. कर्मचारियों को ऐसा लग रहा है कि उनको फायदा है वह है कि नहीं है यह भी एक देखने वाली बात है.'
राज्य सरकारें वापस मांग रही हिस्सा
उन्होंने कहा है कि जहां तक यह बात है कि राज्य सरकारें अपना हिस्सा वापस मांग रही हैं. उस बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कानून बड़ा स्पष्ट है कि राज्य सरकार को वह पैसा नहीं मिल सकता क्योंकि नई पेंशन योजना एनपीएस में पैसा कर्मचारी से सम्बद्ध है और यह एक समझौता कर्मचारी व एनपीएस ट्रस्ट में है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘अगर कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने से पहले हटता है तो उसके अलग नियम है. जहां तक राज्य समझ रहे हैं कि वह हमें वापस मिल जाएगा मैं समझता हूं कि यह मौजूदा नियमों के हिसाब से संभव नहीं है.'